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आचार संहिता लागू होने से पहले करोड़ों लोगों के घर पहुंचेगी 'मोदी की गारंटी', FCI ने बनाया खास प्लान

पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए 'मोदी की गारंटी' का नारा हर वोटर तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं को दिया है. लेकिन अब FCI ने भी इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया है.

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आचार संहिता लागू होने से पहले करोड़ों लोगों के घर पहुंचेगी 'मोदी की गारंटी', FCI ने बनाया खास प्लान
मोदी की गारंटी के लिए FCI ने प्लान तैयार किया है.

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग किसी भी समय कर सकता है. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि 13 मार्च से पहले चुनाव आयोग चुनाव के शेड्यूल को जारी नहीं करेगा. वहीं, पीएम मोदी के कई कार्यक्रम 11 मार्च तक शेड्यूल हैं. पीएम मोदी आचार संहिता लागू होने से पहले कई कार्यक्रमों में बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं. वहीं, पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए 'मोदी की गारंटी' का नारा दिया है. उन्होंने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है कि 'मोदी की गारंटी' का नारा बूथ स्तर तक सभी वोटरों तक पहुंचना चाहिए. वहीं, इस काम को अंजाम देने के लिए अब FCI ने भी बड़ा प्लान तैयार किया है.

निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर आचार संहिता लागू की सकती है. इससे पहले ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को मुफ्त अनाज जो बाटें जाएंगे उसके लिए 'मोदी की गारंटी' स्लोगन वाली थैली का इस्तेमाल किया जाएगा. यह राजस्थान में भी किया जाएगा. वहीं केवल बांसवाड़ा जिले में साढ़े तीन लाख से अधिक परिवारों को इस थैली का वितरण किया जाएगा.

सरकारी योजनाओं के जरिए प्रचार

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मोदी की गारंटी' का नारा दिया है. अब इसे हर वोटर तक पहुंचाने के लिए FCI ने प्लान तैयार कर हर घर तक मोदी की गारंटी वाली थैली को पहुंचाने की योजना है. इससे आसानी से मोदी की गारंटी हर आम लोगों तक पहुंच जाएगा. हालांकि, FCI द्वारा संचालित खाद्य योजना सरकारी है. लेकिन इस पर पीएम के नाम पर मोदी की गारंटी का प्रचार किया जाएगा. 

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डीलर के लिए होगा सबसे बड़ा चैलेंज

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना करीब 10 से 12 दिनों में जारी करने की संभावना है. ऐसे में डीलर को इन 10 से 12 दिनों में सभी लाभार्थियों के परिवार तक मोदी की गारंटी वाली थैली पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज साबित होगा.

करोड़ों परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नई योजना के तहत पूरे देश में 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह दस किलो निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. इन लाभार्थियों को राशन की दुकान से निशुल्क मिलने वाले खाद्यान को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैली दी जाएगी. जिस पर मोदी की गारंटी का अंकन किया गया है. रसद विभाग को यह प्लास्टिक थैली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम प्राप्त हुई है. जिला मुख्यालय से सभी उपखंड क्षेत्र में पहुंचाई गई हैं और इसकी जानकारी देने के लिए राशन डीलर के लिए वर्कशॉप का आयोजन कर उनको इन थैलियों का वितरण किया जाएगा.

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