Rajasthan Vice Principal Transfer List: राजस्थान शिक्षा विभाग ने बीते साल सितंबर 2025 में पूरे प्रदेश में 4527 प्रिसिपलों का ट्रांसफर लिस्ट जारी किया था. हालांकि इस ट्रांसफर लिस्ट के बाद काफी हंगामा भी खड़ा हो गया था. वहीं बीते 7 जनवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर सवाल खड़ा किया था और तबादले की नीति को लेकर टिप्पणी की थी. इसके एक दिन बाद ही गुरुवार (8 जनवरी) को शिक्षा विभाग में 177 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई है. इसमें 167 वाइस प्रिंसिपल और 10 जिला शिक्षा अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है.
शिक्षा विभाग में जहां एक ओर तबादले का इंतजार किया जा रहा था. वहीं तबादले सूची जारी होने के बाद फिर से घमासान भी छिड़ने की आशंका है. बता दें, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने 177 अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है.
यहां देखें तबादलों की पूरी सूची
राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में तबादलों पर की थी टिप्पणी
राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार (8 जनवरी) को राज्य में शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी सरकारी कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकांश राज्यों में न तो कोई प्रभावी ट्रांसफर पॉलिसी है, और न ही शिक्षकों व कर्मचारियों के तबादलों को नियंत्रित करने के स्पष्ट नियम मौजूद हैं. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने यह अवलोकन तब किया जब प्रिंसिपल हरगोविंद मीणा के तबादला आदेश पर सुनवाई करते हुए उस पर अंतरिम रोक लगाई गई. अदालत ने कहा कि सरकार को शिक्षा कैलेंडर की जानकारी होते हुए भी सितंबर में बड़े पैमाने पर प्रिंसिपलों के तबादले कर देना यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों की आवश्यकता के बजाय प्रशासनिक मनमानी से चल रही है.
अदालत ने कहा कि 22 सितंबर 2025 को शैक्षणिक सत्र के बीच किए गए 4,527 प्रिंसिपलों के सामूहिक तबादले से न केवल शिक्षक बल्कि उतने ही स्कूल और छात्र भी प्रभावित हुए. कोर्ट ने ऐसी परंपराओं को निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार को शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र के मध्य नहीं, बल्कि गर्मी की छुट्टियों (डेढ़ माह की समर वैकेशन) के दौरान करने चाहिए.
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