Scooty distribution in Rajasthan: राजस्थान में छात्रों के लिए खरीदी गई 18 हजार से ज्यादा स्कूटी अब दो महीने के अंदर वितरित की जाएंगी. इस मुद्दे पर एनडीटीवी की कवरेज का बड़ा असर हुआ है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मुद्दे पर अधिकारियों को देरी के लिए फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन छात्रों के नाम पर स्कूटी खरीदी गई है, उन्हें तुरंत स्कूटी दी जाए. सीएम के निर्देश के बाद राजस्थान उच्च शिक्षा निदेशालय ने एक्शन लिया है. कमिश्रर ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि जिन स्कूटियों को सुधारा नहीं जा सकता, उनके बदले छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा या नई स्कूटी दी जाएगी.
अगले 10 दिन में शुरू होगा स्कूटी वितरण
सरकार ने स्कूटी वितरण में देरी करने वाली कंपनी की 8 करोड़ रुपए की जमानत राशि भी जब्त कर ली है. यह पैसा स्कूटी बंटने के बाद ही लौटाया जाएगा. स्कूटियों का वितरण अगले 10 दिन में शुरू होगा. दूसरी तरफ़ कंपनी ने बताया है कि फिलहाल 9 हजार स्कूटियां बांटने के लिए तैयार हैं और हर दस दिन में 1000-1000 के स्लॉट में वितरण शुरू किया जाएगा. 2022-23 वर्ष की स्कूटियों का वितरण अगले दस दिन में शुरू होगा.
हाईकोर्ट में भी होगी मामले की सुनवाई
दरअसल, एनडीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में भरतपुर, दौसा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित कई जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट में खामियों को उजागर किया था. रिपोर्ट में बताया गया था कि ये स्कूटियां 2 साल से कबाड़ बनकर पड़ी हैं. कांग्रेस और बीजेपी सरकारों की खींचतान के चलते छात्राएं स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही थीं. अब सरकार ने तय किया है कि टीवीएस कंपनी इन स्कूटियों को ठीक कर छात्रों को सौंपेगी. इस खबर के बाद अब स्टूडेंट्स और परिजनों ने एनडीटीवी का भी आभार जताया. इस बीच, राजस्थान हाईकोर्ट में भी स्कूटी वितरण में देरी का मामला पहुंचा है और कल इस पर सुनवाई होनी है.
यह भी पढ़ेंः सिस्टम से परेशान भरतपुर की मेधावी छात्राएं, स्कूटी कबाड़ के कगार पर... लिस्ट में नाम फिर भी 1 साल से लगा रही चक्कर
