PM Kusum Yojana Rajasthan: पीएम कुसुम योजना के माध्यम से प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरूआत हुई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बिड़ला सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में 10 हजार करोड़ रूपए से अधिक के जिन विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, उनमें ऊर्जा विभाग के 7,167 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्य शामिल हैं. इनमें 1863 करोड़ के कार्य प्रसारण क्षेत्र में हैं तथा शेष डिस्कॉम्स के हैं.
लगेंगे 608 पावर प्लांट, मिलेगी किसानों को दिन में बिजली
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट-सी योजना के अन्तर्गत एक साथ 608 सोलर प्लांटों का शिलान्यास किया. इन प्लांटों के जरिए 5 हजार 254 करोड़ रूपए का निवेश होगा और 1501 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने बताया कि योजना के माध्यम से करीब 2 हजार नए उद्यमी सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ सकेंगे और आने वाले समय में उद्यमिता की इस अलख से प्रदेश में हर गांव-ढ़ाणी रोशन होगी.
उन्होंने बताया कि परिवर्तित बजट में वर्ष 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का संकल्प व्यक्त किया गया इस संकल्प की प्राप्ति की दिशा में यह विकेन्द्रित सोलर प्लांट मील का पत्थर साबित होंगे. इनमें जयपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में 266 मेगावाट के 118, अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में 221 मेगावाट के 103 तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में 1014 मेगावाट के 387 सोलर प्लांट हैं.
डिस्कॉम्स को मिलेगी न्यूनतम प्रसारण छीजत की बिजली
उन्होंने बताया कि इन सौर ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली न्यूनतम प्रसारण छीजत की बिजली से विद्युत वितरण निगमों को अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने में मदद मिलेगी. योजना में भारत सरकार द्वारा सोलर प्लांट की लागत के अधिकतम 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है जिससे फीडर लेवल सोलराइजेशन को गति मिल रही है. कृषि उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए डिस्कॉम्स के सब स्टेशन के पास ग्रिड से जुड़े सौर बिजली संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं.
प्रदेश में कुसुम योजना का होगा त्वरित क्रियान्वयन
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के त्वरित फैसलों से कुसुम योजना के क्रियान्वयन को गति मिली है. प्रदेश में अब तक कुल 4 हजार 524 मेगावाट संयंत्रों के कार्यादेश दिए जा चुके हैं जिनमें से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा मात्र 9 माह के अल्प समय में ही 4 हजार 385 मेगावाट संयंत्रों के कार्यादेश जारी किये गये हैं. इनसे 3 लाख 26 हजार कृषि उपभोक्ता लाभान्वित होंगे.
जीएसएस का लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने इस समारोह में 33/11 केवी के 2 सब स्टेशन, 132 केवी के 14 तथा 220 केवी के 11 जीएसएस का शिलान्यास किया और 33/11 केवी के 19 सब स्टेशन, 132 केवी के 8 जीएसएस तथा झालरापाटन एवं चौमहला (झालावाड़) में नए सहायक अभियंता कार्यालयों का लोकार्पण किया.
NTPC ग्रीन एनर्जी और आरवीयूएनएल के बीच संयुक्त उपक्रम
कार्यक्रम में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमि. तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए. एनटीपीसी ग्रीन की ओर से सीईओ श्री राजीव गुप्ता तथा निगम की ओर से सीएमडी श्री देवेन्द्र श्रृंगी ने हस्ताक्षर किए. संयुक्त उपक्रम कंपनी से राज्य में 25 हजार मेगावाट की अक्षय उर्जा परियोजनाओं की स्थापना को गति मिलेगी. इसकी स्थापना के लिए इस वर्ष 10 मार्च को एमओयू किया गया था. जिसके जरिए राज्य में लगभग 1 लाख करोड़ रूपए का निवेश होगा.
जैसलमेर में NTPC रिन्यूबल की 160 मेगावाट सौर परियोजना का लोकार्पण
कार्यक्रम में जैसलमेर के भैसाड़ा गांव में एनटीपीसी रिन्यूबल एनर्जी लि. की 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण भी किया गया. उल्लेखनीय है कि राजस्थान डिस्कॉम्स एवं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के मध्य पावर सेल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया था. इस परियोजना से राज्य को 2 रूपए 8 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष लगभग 44 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी.
इसके अलावा पहले से ही स्थापित 570 मेगावाट परियोजना को मिलाकर यह क्षमता अब 730 मेगावाट हो जाएगी. इन परियोजनाओं से प्रदेश को 2 रूपए 8 पैसे से 2 रूपए 30 पैसे प्रति यूनिट की आसान एवं सस्ती दर से बिजली मिलेगी. यह दर एनर्जी एक्सचेंज से वर्तमान में की जा रही खरीद की औसत 4 रूपए 76 पैसे प्रति यूनिट की दर से बहुत कम है.
