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राजस्थान में अनुकंपा पर नियुक्ति, संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में क्या दिया जवाब

राजस्थान में वर्तमान में सरकार दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति देती है. लेकिन माना जा रहा है कि सरकार सामान्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति दे सकती है.

राजस्थान में अनुकंपा पर नियुक्ति, संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा में क्या दिया जवाब

Rajasthan News: राजस्थान में अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर विचार किया जा सकता है. वर्तमान में सरकार दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति देती है. लेकिन माना जा रहा है कि सरकार सामान्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति दे सकती है. इस बारे में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राजस्थान विधानसभा ने जवाब देते हुए जानकारी दी है. जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है. उन्होंने आश्वास्त किया कि आवश्यकता एवं परिस्तिथियों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता के सबंध में विचार किया जाएगा.

अनुकंपा पर नियुक्ति के 7 आवेदन दिये गए हैं

संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर कार्मिक मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए. इन आवेदनों में से 3 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है. शेष 4 में से 3 आवेदकों की आयु सीमा निर्धारित मापदंड से अधिक होने तथा एक अन्य 1 आवेदक के नियमानुसार पात्र नहीं पाए जाने के कारण आवेदन निरस्त किये गए. 

पहले विधायक हरीश चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति नियम, 2023 के अन्तर्गत ऐसे आश्रितों को पात्रतानुसार लाभ देने के लिए इस नियम, 2023 के प्रावधानानुसार नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाती है. प्रदेश में इस नियम के अन्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लम्बित एवं निर्णीत प्रकरणों की विभागवार सूचना उन्होंने सदन के पटल पर रखी.

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