Rajasthan: महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना फिर शुरू करेगी राजस्थान सरकार? अशोक गहलोत ने याद दिलाया पीएम मोदी का वादा

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार दोपहर भजनलाल सरकार से चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की योजना वापस शुरू करने की मांग की है. इस संबंध में अशोक गहलोत ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिसमें योजना के फायदे बताने के साथ-साथ इसे बंद करने के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया गया है. 

'कांग्रेस ने शुरू की टैबलेट बांटने की योजना'

गहलोत ने एक्स पर लिखा, 'मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने सवा साल में बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं. शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बन्द कर दिया.'

टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं लाखों महिलाएं

बार-बार मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी अपने सवा साल में बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं। शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 1, 2025

'सवा साल में एक भी स्मार्टफोन नहीं बांटा'

पूर्व सीएम ने कहा, 'महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था. योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए. भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बन्द कर दिया, जबकि यह एक बजट घोषणा थी, जिसका बजट भी जारी कर दिया था. सवा साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी.'

'यह योजना रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड थी'

गहलोत ने आगे कहा, 'भाजपा ने एक दुष्प्रचार किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांट रहे थे, जबकि यह योजना रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड थी. ये स्मार्टफोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनमिक रिलेशनंस, दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ने पर GDP में 1.08% की बढ़ोत्तरी होती है. अगर प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती तो इससे राज्य की जीडीपी बढ़ती.

'प्रधानमंत्री ने चुनाव में वादा भी किया था'

भाजपा सरकार का यह कदम एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है जो नागरिकों को सरकार एवं कानून के आगे समानता का भाव देता है. यदि सरकार ने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की तो उसे रोकना उचित नहीं है. प्रदेश की बाकी महिलाएं आज भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं. वो यह भी याद करती हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनाव में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बन्द नहीं करने का वादा किया था. अब भाजपा सरकार को इस योजना को जल्द पुन: शुरू करना चाहिए.

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