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Rajasthan UCC Bill: राजस्थान में यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही भजनलाल सरकार, मंत्री बोले- 'हमें उचित समय का इंतजार'

Rajasthan Budget Session 2024: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को विधायक कालीचरण के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में यूसीसी बिल लाने पर विचार कर रही है.

Rajasthan UCC Bill: राजस्थान में यूसीसी बिल लाने की तैयारी कर रही भजनलाल सरकार, मंत्री बोले- 'हमें उचित समय का इंतजार'
जोगाराम पटेल और भजनलाल शर्मा.

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Government) समान नागरिकता संहिता (UCC) बिल लाने की तैयारी कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (Jogaram Patel) ने गुरुवार को सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए इसकी पुष्टि की है. विधायक कालीचरण के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, 'राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में यूसीसी बिल लाने पर विचार किया जा रहा है. संपूर्ण पहलूओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा.'

2 दिन पहले भी उठा था मुद्दा

दो दिन पहले बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए. हम 'एक देश और एक कानून' की मांग कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा. मैंने अपनी ओर से केंद्र सरकार के समक्ष भी यह मांग उठाई है.'

मंत्री कन्हैया लाल ने दिए थे संकेत

इससे पहले फरवरी महीने में मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने उत्तराखंड के नक्शेकदम पर चलते हुए विधानसभा के मौजूदा या अगले सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने की योजना के बारे में घोषणा की थी. उस वक्त उन्होंने विधेयक पेश करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए बताया था कि इस बिल का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना समान नागरिक कानून स्थापित करना है.

इस सत्र में पेश हो सकता है बिल

उन्होंने कहा, 'यह एक महत्वपूर्ण मामला था और भारत के लोग इसका इंतजार कर रहे थे. उत्तराखंड ने इस विधेयक की शुरुआत की. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यूसीसी विधेयक को लागू करने वाला राजस्थान उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बने. सीएम इसके समर्थन में हैं. उन्होंने इसके लिए निर्देश दिए हैं और जल्द ही काम किया जाएगा. इस पर सत्र में चर्चा की जाएगी और अगर समय अपर्याप्त है तो इसे अगले सत्र में लाया जाएगा.'

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