Rajasthan Cabinet Decision: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया. भजनलाल शर्मा सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य में महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण (Women Reservation in Police Recruitment) दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में उक्त बात की जानकारी दी.
पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी
प्रेस कॉफ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बैठक में हमने महिलाओं और दिव्यागों के लिए फ़ैसले लिए. कैबिनेट में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है. मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में महिला सशक्तिकरण वृद्ध जन और दिव्यांगों के लिए फैसले लिए गए.
भजनलाल कैबिनेट के बड़े फ़ैसले
- पुलिस भर्ती नियमों में किया संशोधन
- अब DOP पुलिस भर्ती के संशोधन नियम जारी करेगी
- राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा
- राज्य कर्मचारियों के हित में सरकार का फैसला
- सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पात्र लोगों का नाम भी पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा
- इसके लिए पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है
- 70 से 75 वर्ष के पेंशनर के लिए 5 फीसदी अतिरिक्त भत्ता देने की मंजूरी दी
- कैबिनेट ने संशोधन को दी मंजूरी
इस साल एक लाख पदों पर भर्तीः जोगाराम पटेल
कैबिनेट मीटिंग के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अब पुलिस अधीनस्थ भर्ती में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण मिला. बताया गया कि इस साल एक लाख पदों पर भर्ती की जाएगी. स्थानांतरण नीति को लेकर सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है.
प्रेस कॉफ्रेंस में मंत्री ने कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासेरा पर भी हमला बोला. मंत्री ने डोटासरा के बारे में कहा कि वो बड़बोले नेता है. आरपीएससी के पुनर्गठन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि संवैधानिक प्रकिया है. इसमें बहुत समय लगता है.
एक संकल्प और हमने पूरा किया. पिछली बार 2 संकल्प पूरे किए. आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थन की पूर्ति के लिए फैसले हैं.
भजनलाल कैबिनेट बैठक के अन्य बड़े फ़ैसले
- प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश
- 3150 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी
- जैसलमेर के रामगढ़ में भूमि आवंटन को मंजूरी
- 6877 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए बड़ा फैसला
- सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देगी सेवाओं में 2 फीसदी आरक्षण
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