हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार ने छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने की बात कही. इस पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एकाउंट 'X' पर सरकार को घेरा. उन्होंने लिखा, "हाईकोर्ट में राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने की बात कहने से अब यह स्पष्ट है कि भाजपा चाहती ही नहीं कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागृत हो एवं नया नेतृत्व तैयार हो. भाजपा की यह सोच बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है.
"छात्र संगठन ABVP मौन क्यों है?"
उन्होंने आगे लिखा, "छात्रसंघ की राजनीति केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा एवं अन्य राजनीतिक दलों के भी कई नेता निकल कर आए हैं. क्या उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? आखिर नई शिक्षा नीति का बहाना लेकर कब तक इन चुनावों को टालते रहेंगे? RSS का छात्र संगठन ABVP मौन क्यों है? बाकी दलों के छात्र संगठनों को भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए."
हाईकोर्ट में राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनाव न करवाने की बात कहने से अब यह स्पष्ट है कि भाजपा चाहती ही नहीं कि नई पीढ़ी राजनीतिक रूप से जागृत हो एवं नया नेतृत्व तैयार हो। भाजपा की यह सोच बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 14, 2025
छात्रसंघ की राजनीति केवल कांग्रेस ही नहीं…
छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जय राव ने 24 जुलाई को याचिका दायर की थी. छात्र ने अपनी याचिका में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते हुए कहा कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है. इस पर सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है.
राज्य सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार कर दिया है. सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाने में असमर्थता जताई.
सरकार ने लिंंगदोह कमेटी की सिफारिश का दिया हवाला
हाईकोर्ट में अपने जवाब में सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि सत्र आरंभ होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए. फिलहाल यह भी संभव नहीं दिख रहा है. इसके अलावा पेश किए गए जवाब में कई विश्विद्यालयों के कुलगुरुओं की सिफारिश भी शामिल की गई है, जिसमें कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र, कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव ना कराने की राय दी है.
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