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Budget 2025: बजट में क्या-क्या हो सकता है सस्ता? पेट्रोल-डीजल से मोबाइल तक की घट सकती है कीमत

Budget 2025 Highlights:  1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 पर सबकी निगाहें टिकी हैं. इस बजट में किन चीजों के दाम घटेंगे और बढ़ेंगे यह जानने के लिए सभी एक्साइटेड हैं. जानें इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें. 

Budget 2025: बजट में क्या-क्या हो सकता है सस्ता? पेट्रोल-डीजल से मोबाइल तक की घट सकती है कीमत
बजट 2025 (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Budget 2025 News: 1 फरवरी यानी दिन शनिवार को बजट पेश होने वाला है. सभी लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है. क्योंकि चीजों के सस्ते और मंहगे होने से जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है. आज हम जानेंगे कि आखिर वह कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जिनके कीमतों को प्रभावित होने की संभावना इस बजट में जताई जा रही है. इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार, मंहगाई से लेकर आर्थिक विकास पर केंद्रित रहने वाला है.

पिछले बजट में सरकार का फोकस सस्टेनेबिलिटी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक था. इस बार के बजट में सरकार द्वारा रेलवे,  हेल्थकेयर, एविएशन,  हॉस्पिटैलिटी से लेकर डेटा सेंटर जैसे तमाम क्षेत्रों पर कुछ विशेष ऐलान होने का अनुमान है. 

सरकार ने ऐसा किया तो कम होगें पेट्रोल-डीजल के दाम

पिछले साल सरकार ने बेहतर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय को 1.19 ट्रिलियन रुपये का बजट जारी किया था, लेकिन पेट्रोललियम की सब्सिडी में कटौती की गई थी. हालांकि इस बार कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन इंडस्ट्री द्वारा सरकार से फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग भी की गई है. अगर सरकार ने ऐसा किया तो डीजल और पेट्रोल की कीमत मत में गिरावट देखने को मिल सकती है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी तब भी हो जाएगी जब सरकार इसे जीएसटी के दायरे में लाती है.

अगर सरकार डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाएगी तो देश के सभी राज्यों में डीजल-पेट्रोल के दाम एक तरह ही हो सकेगा. हालांकि GST को लेकर सरकार बजट में ऐलान न करके वित्तमंत्री उसके लिए अलग से बैठक करती हैं. इस बार सरकार से इंडस्ट्री को बहुत उम्मीद है. 

मोबाइल और चार्जर के दामों में कमी

मोबाइल और चार्जर की कीमत पर भी सबकी नजर है, जहां पिछले बजट में सरकार ने इसपर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था. कस्टम ड्यूटी कम होने से मोबाइल और चार्जर दोनों पर असर देखने को मिला था. पिछले बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 15 हजार 500 करोड़ रुपये का बजट दिया था. इस बार भी लोगों को उम्मीद से अनुसार अगर सरकार को टैक्स या ड्यूटी कम करती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के दामों में कमी देखने को मिलेगी.

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