Rajasthan News: राजस्थान के दौसा में इन दिनों सियासी पारा सातवें आसमान पर है. कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा (DC Bairwa) और राजस्व विभाग के अधिकारियों के बीच छिड़ी 'जंग' ने जिले के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स ने इस विवाद में घी डालने का काम किया है.
'विधायक को थाने भेज दो', तहसीलदार के वीडियो पर बवाल
विवाद की शुरुआत तीन दिन पहले हुई, जब दौसा तहसीलदार गजानंद मीणा अपनी राजस्व टीम के साथ ग्रास भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे. कार्रवाई की सूचना मिलते ही विधायक डीसी बैरवा मौके पर पहुंच गए. विधायक ने आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस के गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं और उन्होंने कार्रवाई रुकवाने का प्रयास किया. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. वायरल वीडियो में तहसीलदार द्वारा विधायक को 'थाने भेजने' जैसी टिप्पणी करने की बात सामने आई है. इस अपमानजनक टिप्पणी के बाद मामला सीधे राजस्थान विधानसभा तक पहुंच गया.
विधानसभा अध्यक्ष ने लिया संज्ञान, कलेक्टर-तहसीलदार तलब
विधायक डीसी बैरवा ने इस पूरे प्रकरण को विधानसभा के पटल पर रखा. मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है. अध्यक्ष ने दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव और तहसीलदार गजानंद मीणा को तलब किया है. अब इन दोनों बड़े अधिकारियों की गुरुवार को विधानसभा में पेशी होगी.
अब महिला पटवारी से बहस का ऑडियो वायरल
अभी तहसीलदार वाला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि विधायक का एक और ऑडियो सोशल मीडिया पर छा गया. इस बार विधायक डीसी बैरवा और महिला पटवारी हेमलता मीणा के बीच तीखी बहस सुनाई दे रही है. मामला भूमि कन्वर्जन (Conversion) से जुड़ा है. ऑडियो में पटवारी स्पष्ट कह रही हैं कि संबंधित भूमि यूआईटी के अधीन है. बिना कन्वर्जन के मकान नहीं बन सकता. उन्होंने कड़क लहजे में कहा कि पहले यूआईटी कन्वर्जन करवाएं, फिर चाहे वहां महल ही खड़ा करें. इस ऑडियो पर तहसीलदार गजानंद मीणा ने 'एनडीटीवी' संवाददाता को बताया कि यह करीब 15 दिन पुराना है और विधायक व पटवारी हेमलता मीणा के बीच का है.
विधायक बैरवा का पलटवार, 'यह राजनीतिक संरक्षण है'
इन विवादों पर विधायक डीसी बैरवा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ऑडियो कब का है, लेकिन तहसीलदार वाले वीडियो मामले को वे विधानसभा में उठा चुके हैं. विधायक ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा मामला करार दिया है. फिलहाल, दौसा में ऑडियो-वीडियो की इस 'वॉर' ने प्रशासन और नेताओं के बीच की खाई को गहरा कर दिया है. गुरुवार को विधानसभा में होने वाली पेशी पर सबकी नजरें टिकी हैं.
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