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Rajasthan: झालावाड़ हादसे के बाद जागा चूरू प्रशासन, 18 जर्जर स्कूलों को करेगा ध्वस्त

Rajasthan News: झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद चूरू जिला प्रशासन ने 18 जर्जर स्कूलों को जमींदोज करने की मंजूरी दी है.

Rajasthan: झालावाड़ हादसे के बाद जागा चूरू प्रशासन, 18 जर्जर स्कूलों को करेगा ध्वस्त
Churu School

Churu School News: राजस्थान के जिले झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद चूरू जिला प्रशासन अब पूरी तरह से हरकत में आ गया है. बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जर्जर स्कूल भवनों और आंगनवाड़ियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. इसी के तहत, जिले के 18 जर्जर स्कूलों को जमींदोज किया जाएगा और 48 स्कूलों में मरम्मत कार्य करवाया जाएगा. इसके अतिरिक्त, 53 नाकारा आंगनवाड़ियों को शिफ्ट किया जाएगा और 188 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत होगी.

कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन बेहद गंभीर है. उन्होंने बताया कि जिले की 53 नाकारा आंगनवाड़ियों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है. इसके अलावा, 188 आंगनवाड़ियों को मरम्मत योग्य चिन्हित किया गया है.

18 स्कूलों को जमींदोज करने की दी इजाजत

स्कूलों की स्थिति पर बात करते हुए कलेक्टर ने बताया कि जिले के 18 स्कूलों को जमींदोज करने की अनुमति दे दी गई है. कुछ स्कूलों की शिफ्टिंग के लिए भी अनुमति दी जा रही है. रिपोर्ट में जिले के 110 स्कूलों में 241 कमरे जर्जर घोषित किए गए हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है. कलेक्टर ने बताया कि झालावाड़ में हुए दुःखद हादसे के बाद, PWD, बिजली विभाग, ईपीडीसी कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम का फिर से गठन किया गया है ताकि जर्जर भवनों का त्वरित सर्वेक्षण और कार्रवाई हो सके.

सरकारी भवनों और रास्तों का भी हो रहा सर्वे

कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि प्रशासन दो मुख्य बिंदुओं पर काम कर रहा है. पहली प्राथमिकता सभी स्कूलों का फिर से निरीक्षण करवाना है, ताकि जहां भी जलभराव की समस्या, रास्तों की समस्या या अन्य कोई समस्या हो, उन्हें चिन्हित कर समाधान किया जा सके. इसके अलावा, जिले के सभी सरकारी भवन, कार्यालय और अस्पतालों का भी सर्वे करवाया जा रहा है, क्योंकि "हादसा कभी भी कहकर नहीं होता, कभी भी कहीं भी हो सकता है." उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार भी जर्जर भवनों को लेकर फंड उपलब्ध करवा रही है.

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