Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बुधवार को कहा कि पूर्वी राजस्थान के लोगों को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए. गहलोत ने इस परियोजना को पूर्वी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके कार्यान्वयन से वहां सर्वांगीण विकास होगा.
13 जिलों की समस्या का समाधान
गहलोत दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं अलवर जिलों के 53 बांधों को ईआरसीपी से जोड़ने पर धन्यवाद ज्ञापित करने आए प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस कार्यक्रम में कहा कि
राज्य सरकार लगातार केन्द्र सरकार से मांग कर रही है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए और ऐसा नहीं होने पर राज्य सरकार स्वयं के खर्च पर इस परियोजना को पूरा करेगी.
'लोकतंत्र में भय का स्थान नहीं है'
सीएम ने कहा, 'राज्य सरकार ने ERCP के लिए 14 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए. पूर्वी राजस्थान के जिलों के लोगों को एकजुट होकर केन्द्र सरकार पर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का दबाव बनाना चाहिए. हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है तथा कोई भी सरकार किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती. लोकतंत्र में भय का स्थान नहीं है. राजस्थान से केन्द्र सरकार में 25 सांसद निर्वाचित हुए हैं. इन्हें ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की केन्द्र सरकार से मांग करनी चाहिए. राज्य सरकार ने अपने बेहतरीन फैसलों से जनता को महंगाई से राहत प्रदान की है. उन्होंने कहा कि सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन के कारण राजस्थान जीडीपी विकास दर के मामले में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है.'
