Congress leader Tikaram jully: कांग्रेस ने 'मनरेगा बचाओ अभियान' के लिए तैयारी शुरू कर दी है. जयपुर में बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद रहे. जूली ने कहा कि केंद्र में जब हमारी सरकार थी, तब सोनिया गांधी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह द्वारा ये कानून लागू किया गया. मनरेगा गरीब लोगों को दिया गया था, ताकि गांव से पलायन रुके. बंधुआ मजदूरी से लोगों को मुक्ति मिले और गांव के लोगों को गांव में ही काम मिल सके. इसी का ये नतीजा है कि मनरेगा के भीतर ऐतिहासिक रूप से काम हुआ. योजना के नाम बदलने पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धीरे-धीरे तो इन्होंने सबसे पहले इसका नाम बदलने का नाटक रचा. भगवान श्रीराम के नाम पर योजना का नाम रखा, हमें कोई ऐतराज नहीं है. राजस्थान में भी ईआरसीपी का नाम 4-4 बार बदल चुके हैं, लेकिन योजना को ही खत्म करना गरीब के पेट पर लात मारना है.
"40 फीसदी हिस्सा राज्य से खर्च होगा"
मनरेगा योजना की जरूरत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज राजस्थान के मजदूर का फंड भी दिल्ली से तय होगा. राजस्थान सरकार पहले 10 परसेंट हिस्सा देती थी, अब वो 40 फीसदी तक हो जाएगा. उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से सवाल करते हुए कहा कि जो खुद सरपंच रहा हो, उसको तो ये पता ही होगा कि मनरेगा क्या है. उसके बावजूद आप जनता को गुमराह कर रहे हो.
राजस्थान सरकार से पूछा- फंड कहां से लाओगे
उन्होंने राजस्थान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, "आज राजस्थान की हालत तो ये है कि पेंशन भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं. स्कूलों को किताब समय पर नहीं दे रहे हैं. हॉस्पिटल में दवाई नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में मनरेगा का जो अतिरिक्त फंड देना होगा, वो कहां से देंगे और वो कहां से काटेंगे. आज तो इनकी ऐसी स्थिति ही नहीं है."
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