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This Article is From May 06, 2025

Rajasthan: 16 करोड़ की सड़क राहत देने से पहले बनी मुसीबत, विभागीय खींचतान के चलते जाम और कीचड़ से जूझ रहे लोग

Rajasthan News: कोटपूतली में 16 करोड़ की लागत से बन रही गोपालपुरा सड़क विभागीय खींचतान के कारण अधर में लटकी हुई है. पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग ने इस देरी के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे है.

Rajasthan: 16 करोड़ की सड़क राहत देने से पहले बनी मुसीबत, विभागीय खींचतान के चलते जाम और कीचड़ से जूझ रहे लोग
Gopalpura road, kotputli
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Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली शहर में 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा गोपालपुरा रोड अब विकास की जगह विभागीय टकराव का प्रतीक बनता जा रहा है. सड़क निर्माण से पहले प्रशासन ने पोल शिफ्टिंग को लेकर कोई मुकम्मल योजना नहीं बनाई.  जिसका नतीजा यह रहा कि अब सड़क के बीचों-बीच खड़े ये पोल काम में बाधा बन रहे हैं. जो आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं. 

दोनों विभाग अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं

इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के बीच समन्वय की कमी साफ नजर आ रही है. दोनों ही विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं. वहीं बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज गुप्ता का इस मामले में कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने अभी तक शिफ्टिंग के लिए कार्ययोजना नहीं दी है और न ही इसकी पूरी राशि जमा कराई है. वही दूसरी तरफ, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता राम अवतार कुमावत का कहना है कि बिजली विभाग को शिफ्टिंग के लिए 14.50 लाख रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन विभाग का काम बहुत धीमा है, जिसके चलते यह अटका हुआ है.

विभागों की आपसी खींचतान से लोगों की जान सांसत में

इन दोनों विभागों की खींचतान को खत्म करने के लिए जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की ओर से कई बार समय-समय पर निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही है. लेकिन पोल शिफ्टिंग का मामला अब तक जस का तस  बना हुआ है. इन दोनों विभागों के समन्वय में कमी के कारण और कार्यों की कमजोर मॉनिटरिंग देरी का कारण बन रही है। हालात यह है कि उल्टा लोगों को ट्रैफिक जाम, कीचड़ और धूल समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

 सड़क से राहत की उम्मीद नहीं रही अब

ऐसे में आम लोगों का प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति धैर्य भी खत्म होता जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने इस मामले को लेकर कहा कि इस सड़क से राहत की उम्मीद थी, अब यह रोज की समस्या बन गई है. अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जनता परेशान हो रही है.

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