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मदन दिलावर ने दिया बड़ा आदेश, स्कूल ठीक नहीं तो... टीचर दे सकते हैं छुट्टी

मदन दिलावर ने साफ कहा है कि जर्जर भवन को फौरन बंद किया जाए और स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की.

मदन दिलावर ने दिया बड़ा आदेश, स्कूल ठीक नहीं तो... टीचर दे सकते हैं छुट्टी
मदन दिलावर

Rajasthan School Bbuilding: राजस्थान के झालावाड़ और जैसलमेर में जर्जर स्कूल की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई. इस खबर के आने के बाद से पूरे प्रदेश में सैकड़ों जर्जर स्कूल की खबरें सामने आई है. वहीं अब भजनलाल सरकार ने भी जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 169 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी घटना के बाद एक्टिव हो गए हैं. उन्होंने साफ कहा है कि जर्जर भवन को फौरन बंद किया जाए और स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की. इतना ही नहीं उन्होंने टीचर को स्कूल में छुट्टी देने तक की भी बात कह दी.

मदन दिलावर ने कहा कि इस वक्त भार बारिश हो रही है. नदियां उफान मार रही है. इस वजह से गांव में पानी भर रहा है और मकान में भी पानी घुस रहे हैं. स्कूल में भी पानी घुसने की संभावना हो सकती है इसलिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर स्कूल का भवन जर्जर लग रहा है तो न खुद वहां जाएं और न ही बच्चों को वहां बैठने दें. उस भवन को तुरंत सील कर दें और लाल कपड़े से चेतावनी भी लगा दें.

स्कूल में छुट्टी देने का आदेश

शिक्षा मंत्री ने यह भी साफ किया कि अगर लगता है कि स्कूल छोटा है और हालत ठीक नहीं है. बारिश का समय है और भवन में पढ़ाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी स्थिती में शिक्षक खुद भी स्कूल में छुट्टी देने का निर्णय ले सकते हैं. इसके लिए शिक्षक सक्षम अधिकारी को फोन कर स्थिति की सूचना देनी होगी. हालांकि जिला कलेक्टर पहले ही बाढ़ और बारिश के हालत को देखकर छुट्टी का ऐलान करने की शक्तियां दी जा चुकी है. कई जगहों पर छुट्टी का आदेश भी दिया गया है. लेकिन इसके बाद भी जहां छुट्टी नहीं दी गई है और लगता है कि बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए, वहां शिक्षक छुट्टी दे सकते हैं.

1936 सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत

राजस्थान सरकार ने स्कूलों की खराब हालत को ठीक करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के 1936 सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए 169 करोड़ 52 लाख 94 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं. यह फैसला राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने लिया है.

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