Rajasthan Government English Medium School: राजस्थान में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर लगातार सियासत जारी है. सरकार जहां इस स्कूल को बंद करने को लेकर समीक्षा कर रही है. वहीं विपक्ष का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत स्कूल को बंद करने की तैयारी की जा रही. अब यह मुद्दा राजस्थान विधानसभा में भी उठाया गया. वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर पूछे गए सवालों पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों के संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि प्रदेश के महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के संचालन के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेकर विद्यार्थियों के हित में कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
बिना व्यवस्था स्कूल खोले गए
शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा केवल नाम के लिए महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोल दिए गए. इन विद्यालयों में ना तो कक्षा- कक्षों की व्यवस्था की गई और न ही प्रशिक्षित अंग्रेजी माध्यम शिक्षक उपलब्ध करवाए गए. जिनका विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.
जल्द ही लिया जाएगा निर्णय
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में गठित की गई मंत्रिमंडलीय उपसमिति की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं. उन्होंने आश्वस्त किया कि समिति द्वारा निश्चित तौर पर जल्द ही इस दिशा में उचित निर्णय लेकर विद्यार्थियों के हित में कार्यवाही की जाएगी.
इससे पहले विधायक ललित मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल एवं 3737 महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों का ब्लॉकवार व जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा. दिलावर ने स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कक्षावार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा.
इन स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कू्लों में स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों एवं महात्मा गांधी विद्यालयों में हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के कार्यरत शिक्षकों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा.
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