
केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया है. विपक्षी दलों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर इसे लेकर हमलावर थे. बताते चलें कि भारत में जाति जनगणना की मांग काफी पुरानी रही है.
कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि सरकार को हमारी मांग के सामने झुकना पड़ा है. राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जाति जनगणना का निर्णय राहुल गांधी जी के न्याय संकल्प की देश में गूंज और कांग्रेस की नीति की जीत है.
#WATCH केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं- सिलचर से शिलांग और शिलांग से सिलचर एक बहुत बड़ी परियोजना हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे जो मेघालय और असम को जोड़ता है उसे मंजूरी मिली है। इसकी अनुमानित लागत 22,864 करोड़… pic.twitter.com/EcdoDRrl0e
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 30, 2025
कांग्रेस 50% आरक्षण की दीवार हटाएगी-डोटासरा
डोटासरा ने कहा कि, जाति जनगणना न्याय दिलाएगी कांग्रेस 50% आरक्षण की दीवार हटाएगी. लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि और न्याय के संकल्प ने आज देश में दो तिहाई वंचित आबादी की तरक्की के लिए न्याय की नींव रखी है. आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को राहुल जी की जाति जनगणना की बात माननी पड़ी. राहुल जी ने सड़क से संसद तक मुखरता से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, जिसके सामने भाजपा को झुकना पड़ा.
#जाति_जनगणना न्याय दिलाएगी
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) April 30, 2025
कांग्रेस 50% आरक्षण की दीवार हटाएगी
जाति जनगणना का निर्णय @RahulGandhi जी के न्याय संकल्प की देश में गूंज और कांग्रेस की नीति की जीत है।
लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि और न्याय के संकल्प ने आज देश में दो तिहाई वंचित आबादी की… pic.twitter.com/O0iOh4BmYC
उन्होंने कहा, ''अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही आरक्षण पर 50% की लिमिट हटेगी और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी. क्योंकि देश में सामाजिक न्याय, वंचितों की भागीदारी और उनका प्रतिनिधत्व सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है.''
केंद्र सरकार ने सही फ़ैसला किया है- राठौड़
राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार पहले से जनगणना करवा रही थी, उसमें एक कॉलम जाति का भी जुड़ जाएगा. कई पार्टियां माँग कर रही थी केंद्र सरकार ने सही फ़ैसला किया है
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि 1947 से जाति जनगणना नहीं की गई. मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना की बात कही थी. कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है.
यह भी पढ़ें - अलवर के सिलीसेढ़ में 2 दिन के भीतर हुई 6 लोगों की संदिग्ध मौत, प्रशासन ने अब तक क्या बताया ?