Rajasthan Politics: देश के बंटवारे के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया. हालांकि, लंबे समय से देखरेख न होने कारण इन जमीनों पर कब्जे और अतिक्रमण हो गए थे. इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए आज से जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आज पहले दिन 14 अतिक्रमण हटाए गए. प्रशासन की कार्रवाई के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा बयान दिया है.
विशेष वर्ग को परेशान करने का आरोप
हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक अधिकारी भाजपा सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई कर एक वर्ग विशेष को परेशान और तंग कर रहे है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. दरअसल, डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में कास्टोडियन जमीनों पर अतिक्रमण का मामला कई दिनों से छाया हुआ था. कस्टोडियन भूमियों पर हो रखे अतिक्रमण को लेकर बार-बार आ रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन आज हरकत में आया. आज जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया.
इसके तहत तहसील कार्यालय द्वारा 624 खसरों की 753 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है, जहां से अतिक्रमण हटाए जाएंगे. इसी क्रम में मेगा हाइवे पर शेखाबासनी गांव के आसपास स्थित 14 खसरों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. इस दौरान कई जमीनों पर पट्टियां रोपकर, तारबंदी कर और बाड़ बनाकर अतिक्रमण पाए गए, जिन्हें बुलडोजर चलाकर कस्टोडियन भूमियों को अतिक्रमण मुक्त किया गया. नायब तहसीलदार भूपेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और कास्टोडीयन की सभी जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
हनुमान बेनीवाल ने जताया विरोध
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस कार्रवाई का विरोध जताया है. उन्होंने अपनी एक्स पर लिखा, "नागौर संसदीय क्षेत्र की डीडवाना विधानसभा में स्थित विभिन्न गांवों में कस्टोडियन भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अपनी आजीविका के लिए वर्षों से निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय सहित कई वर्गो के लोगो को डीडवाना-कुचामन जिले के प्रशासनिक अधिकारी भाजपा सरकार के इशारे पर तंग कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर सरकार व प्रशासन को कार्रवाई ही करनी है, तो नागौर शहर सहित विभिन्न कस्बों में उन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करें, जो वर्षों से कस्टोडियन भूमि पर पर कब्जा करके बैठे हैं. केवल मनमर्जी से एक वर्ग विशेष को परेशान करना न्यायोचित नहीं है ,ऐसी कार्यवाही को बर्दास्त नही किया जाएगा."
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