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नकली खाद-बीज पर चलेगा कानून का डंडा! किरोड़ी के एक्शन पर बोले शिवराज, 'संसद में लाया जाएगा सख्त कानून'

किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, 'किसानों के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. घटिया बीज, खाद और कीटनाशकों की बिक्री को स्थायी रूप से रोकने के लिए इससे जुड़े कानून को और अधिक कड़ा बनाया जाएगा.'

नकली खाद-बीज पर चलेगा कानून का डंडा! किरोड़ी के एक्शन पर बोले शिवराज, 'संसद में लाया जाएगा सख्त कानून'
नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में शिवराज सिंह चौहान से मिले किरोड़ी लाल मीणा.

Rajasthan News: राजस्थान में मिलावटी खाद, घटिया बीज और नकली कीटनाशकों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार भी सख्त कानून लाने की तैयारी में है. राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena) ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) से मुलाकात कर इस दिशा में सुझाव दिया है, जिस पर शिवराज ने भी तुरंत सहमति जता दी है.

बड़ी खेप पकड़ी, बायो-डीजल प्लांट सीज

डॉ. मीणा ने बताया कि हाल ही में राजस्थान में उनके विभाग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत नकली खाद, घटिया बीज और कीटनाशकों की बड़ी खेप पकड़ी गई. साथ ही एक नकली बायो-डीजल बनाने वाला प्लांट भी जब्त किया गया है. इस कार्रवाई के बाद उन्होंने केंद्र सरकार से इस पूरे कारोबार पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की.

शिवराज सिंह चौहान ने दिया भरोसा

डॉ. मीणा ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान शिवराज सिंह चौहान से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा, 'मैंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि देशभर में ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और संसद में जल्द ही एक कानून पेश किया जाएगा.'

कृषि जगत में हलचल, सख्ती के आसार

इस बयान के बाद कृषि क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि यदि यह कानून संसद में पारित होता है, तो नकली खाद-बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाएगा. किसानों को लंबे समय से इसकी मांग रही है क्योंकि यह मिलावटी कारोबार सीधे उनकी फसल और आजीविका को नुकसान पहुंचाता है.

राजस्थान की पहल बन सकती है देशभर के लिए मिसाल

राजस्थान में की गई इस कार्रवाई और उसके बाद उठाए गए राजनीतिक कदमों से यह संकेत मिल रहा है कि राज्य अब इस मुद्दे पर राष्ट्र स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तैयार है. यदि संसद में यह कानून आता है, तो यह पूरे देश के किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

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