राजस्थान में 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है. इसके अलावा सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग ने छात्रवृति योजना में बरती गई धांधली पर भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. छात्रवृति योजना में गड़बड़ी करने वालों से राशि की रिकवरी की जाएगी. राशि वापस नहीं करने वालों पर FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
मालूम हो कि राजस्थान SSP एप के जरिए पेंशन में फर्जीवाड़े पर लगाम लगाए जाने की कवायद की जा रही है. बीते दिनों यह जानकारी सामने आई थी कि पेंशन योजना में बड़ी धांधली बरती जा रही है. जांच में यह बात सामने आई कि 1,13,000 ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल रहा है जो राजस्थान के हैं ही नहीं. ऐसे में इन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई. साथ ही 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों की पेंशन भी बंद की गई है.
4729 सरकारी कर्मचारी खुद इस योजना का लाभ ले रहे थे. इसके अलावा 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर्स, 3210 के पास जनाधार कार्ड नहीं थी. ऐसे में इन सभी की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है. सामाजिक न्याय के सचिव समित शर्मा की पहल पर यह कार्रवाई हुई है.
इसके अलावा छात्रवृति योजनाओं में संस्थाओं द्वारा बरती जा रही अनियमिताओं के मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही गई है. गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ.समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इसके निर्देश दिए गए.
सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रवृति योजनाओं में हुए कुछ निजी विश्वविद्यालय निजी कॉलेजों और प्राइवेट आईटीआई द्वारा अनियमितताएं कर जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है उनकी रिकवरी करवाएं और रिकवरी नहीं होने पर दोषी संस्थान/विद्यार्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं.
उन्होंने छात्रवृति और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के लिए लिस्टेड संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश दिए. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए विभाग ने 9 निजी विश्वविद्यालय, 37 निजी कॉलेज एवं 265 आईटीआई को गंभीर अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने के फलस्वरुप ब्लैक लिस्ट कर दिया है.
उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाओं में फ्रॉड के प्रकरणों में जिन जिलाधिकारियों एवं वेरीफाईर द्वारा लापरवाही बरती गई है उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने के निर्देश प्रदान किए. उन्होंने विभाग द्वारा संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के स्टडी रूम और मैस कक्ष में 26 जनवरी तक सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए.
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना आदि योजना में लाभार्थी का वार्षिक भौतिक सत्यापन समयबद्ध करवाने के लिए निर्देशित किया, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सकें.
शासन सचिव ने विभिन्न योजनाओं में लंबित प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए और जीरो पेंडेंसी पर जोर दिया. उन्होंने वीसी में बिना अनुमति के अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. वीडियो कॉंफ्रेंस में निदेशक जगजीत सिंह मोगा, कमिश्नर विशेष योग्यजन एच गुईटे, एमडी अनुजा निगम राजेश वर्मा सहित विभिन्न योजना प्रभारी उपस्थित रहे. समस्त जिलास्तरीय अधिकारी, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक वीसी के माध्यम से शामिल हुए.
यह भी पढ़ें - CBI को राजस्थान में कार्रवाई की मिली छूट, गहलोत सरकार ने लगाई थी बिना अनुमति एक्शन पर रोक
