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Rajasthan: सड़कों पर दिखेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपो के लिए जमीन आवंटन की हो रही प्लानिंग

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना में केंद्र की तरफ से सहायता भी मिलेगी. दरअसल, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 एसी इलेक्ट्रिक बसें लेना प्रस्तावित है. इसके अलावा जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर के लिए 50-50 इलेक्ट्रिक बस लेने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं.

Rajasthan: सड़कों पर दिखेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिपो के लिए जमीन आवंटन की हो रही प्लानिंग
प्रतीकात्मक तस्वीर.

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल्द 500 इलेक्ट्रिक बस (Electric Buses) संचालित होंगी. इसकी डीपीआर तैयार करवाई जा रही है. साथ ही इन इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) और डिपो (Depot) बनाने के लिए जमीन आवंटित करने की भी प्लानिंग की जा रही है. राज्य सरकार की बजट घोषणाओं (Rajasthan Budget 2024) को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है. 

इसी कड़ी में 2024 के बजट में सीएम भजन लाल शर्मा ने जिन 500 ई-बस की घोषणा की थी, उनकी अनुपालना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए लिए जमीनी प्लान तैयार किया जा रहा है. इसके लिए भूमि आवंटन और सिविल-इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए हैं. प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द किया जाए. विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने आज (गुरुवार) शाम तक का टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना में केंद्र की तरफ से सहायता भी मिलेगी. दरअसल, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 एसी इलेक्ट्रिक बसें लेना प्रस्तावित है. इसके अलावा जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर के लिए 50-50 इलेक्ट्रिक बस लेने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं. साथ ही डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है. योजना की गाइडलाइन के अनुसार नए डिपो निर्माण के लिए 60 फीसदी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी.

आपको बता दें की 169 शहरों में पीपीपी मॉडल का उपयोग करते हुए बसें संचालित की जाएगी. इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के प्रभावी संचालन के लिए सब स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और बस डिपो के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का काम भी कराया जाएगा.

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