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Rajasthan: बिना विपक्ष के चली विधानसभा, बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने पर विचार करेगी सरकार

Rajasthan Assembly Budget Session 2025: राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है. कांग्रेस विधायकों विधानसभा गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं. इस बीच सदन में प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है.

Rajasthan: बिना विपक्ष के चली विधानसभा, बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने पर विचार करेगी सरकार
विधानसभा में बोलते हुए जसवंत सिंह यादव.

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रश्नकाल चला. इस दौरान बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने के मुद्दे पर चर्चा हुई. विधायक जसवंत सिंह यादव के सवाल के जवाब में विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाईकोर्ट कमेटी ने अभी तक बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की कोई अनुशंसा नहीं की है, न ही ऐसा कोई मामला कमेटी में विचाराधीन है. मंत्री ने बताया कि नवगठित कोटपुतली जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, और वहां संसाधन उपलब्ध होने पर इसे स्थापित किया जाएगा.

'मापदंडों को पूरा करता है बहरोड़'

विधायक जसवंत सिंह यादव ने बहरोड़ में जिला एवं सत्र न्यायालय की मांग को जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि बहरोड़ में पहले से ही दो एमजीएम कोर्ट, तीन तहसील कार्यालय, एक उप तहसील कार्यालय और दो उपखंड कार्यालय स्थापित हैं. इसके अलावा, वहां मिनी सचिवालय पूरी तरह विकसित है और तहसील व उपखंड कार्यालय के लिए जमीन भी आवंटित है. यादव ने तर्क दिया कि बहरोड़ सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है और जयपुर-दिल्ली हाईवे पर स्थित होने के कारण यहां मुकदमों की संख्या भी पर्याप्त है, जिससे एक जिला एवं सत्र न्यायालय की जरूरत है.

'मुकदमों के संख्या देखते हुए मांग जायज'

विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा सभी विधायकों के लिए उनका क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है. बहरोड़ में मुकदमों की संख्या को देखते हुए यह मांग उचित लगती है. जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी. उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इस मामले को हाईकोर्ट कमेटी में रखा जाएगा. 

विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन जारी

विधानसभा में जारी गतिरोध के चलते विपक्ष ने प्रश्नकाल का बहिष्कार किया, जिससे यह पूरी कार्यवाही बिना किसी विरोध के चली. विपक्ष की गैरमौजूदगी के बावजूद सदन में  सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया और सरकार ने उन पर जवाब दिए.

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