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Rajasthan: भजनलाल सरकार ने दी दौसा को बड़ी सौगात, जिले में UIT का गठन, बढ़ेगी विकास की रफ़्तार 

दौसा नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा का कहना है कि यूआईटी के अंदर करीब 300 के आसपास गांव शामिल किए गए हैं इसके तहत बाहरी क्षेत्र जो दौसा नगर परिषद के बड़ी का क्षेत्र है डेवलपमेंट के जो काम है वह यूआईटी द्वारा किए जाएंगे.

Rajasthan: भजनलाल सरकार ने दी दौसा को बड़ी सौगात, जिले में UIT का गठन, बढ़ेगी विकास की रफ़्तार 

Dausa News: भजनलाल सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा में दौसा जिले को एक बड़ी सौगात दी है. जिसमें दौसा नगर परिषद्, बांदीकुई और भांडारेज नगर पालिका के क्षेत्र को मिला कर यूआईटी गठन करने की अधिसूचना जारी होने पर अब दौसा जिले में खुशियां मनाई जा रही है. अधिसूचना में 265 गांव को इस यूआईटी गठन में शामिल किया गया है. जहां क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट और मास्टर प्लान को लेकर अब राह खुलने लगी है. दौसा बांदीकुई यूआईटी के गठन की बजट में घोषणा की गई थी. जिसको अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है.

दौसा-बांदीकुई यूआईटी बनाई गई 

दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि दौसा नगर परिषद्, बांदीकुई व भांडारेज के क्षेत्र को शामिल करते हुये करीब 265 राजस्व गांव शामिल किया गया है. यूआईटी के गठन से अर्बन एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तीव्र गति से इंप्रूव करना, औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आयेगी. जिसमें स्टोन पार्क बांदीकुई में लॉजिस्टिक्स पुरी हो पाएंगे. प्रदेश में 22 नई यूआईटी घोषणा की गई है जिनमें दौसा बांदीकुई यूआईटी भी है. 

यूआईटी के अंदर करीब 300 के आसपास गांव शामिल

दौसा नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा का कहना है कि यूआईटी के अंदर करीब 300 के आसपास गांव शामिल किए गए हैं इसके तहत बाहरी क्षेत्र जो दौसा नगर परिषद के बड़ी का क्षेत्र है डेवलपमेंट के जो काम है वह यूआईटी द्वारा किए जाएंगे. नगर परिषद के क्षेत्र में विकास के कार्य भी किए जाएंगे.

नई कॉलोनियां डेवलपमेंट की जाएगी

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले यूआईटी क्षेत्र में मास्टर प्लान की कार्रवाई की जाएगी. जिससे विकास का कार्य किया जावेगा नई कॉलोनियां डेवलपमेंट की जाएगी. नियोजन विभाग द्वारा जो भी जो विकास के कार्य की आवश्यकता है कार्य करवाया जाएगा. यूआईटी के गठन के अंदर आने वाली सरकारी भूमियों पर अधिग्रहण की जानी है जो यूआईटी मास्टर प्लान बनाकर देगी उसमें तय किया जाएगा. सिवायचक भूमियों को चिन्हित किया जाएगा.

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