Rajasthan Budget 2025: राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज यानी बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगी. इससे पहले दिया कुमारी ने मंगलवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया. उन्होंने अधिकारियों के साथ इसकी फोटो 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा,'राजस्थान बजट 2025-26 को अंतिम रूप दिया. इस दौरान उनके साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंस) अखिल अरोड़ा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (बजट) देबाशीष पृष्टी, गवर्नमेंट सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) नवीन जैन, गवर्नमेंट सेक्रेटरी (रेवेन्यू) कुमारपाल गौतम, डायरेक्टर (बजट) बृजेश किशोर शर्मा नजर आए.
इंडस्ट्री को राहत देने के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद
इस बार दिया कुमारी राजस्थान के बजट में युवाओं के लिए रोजगार, छात्रों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़ी घोषणा कर सकती हैं. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा बजट में ऐलान की संभावना है. इसके अलावा बजट में किसानों के लिए बिजली पर ऐलान का अनुमान है. इंडस्ट्री को राहत देने के लिहाज से भी बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा रही है. इसके अलावा राजस्थान में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के तहत ऐलान किया जा सकता है. फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के दिशा में प्रावधान किए जा सकते हैं.
कोटपुतली दौरे के समय डिप्टी CM दिया कुमारी ने बजट को लेकर बड़े संकेत दिए थे. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दे रही हैं. जिससे सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और अन्य बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है. आगामी बजट को लेकर आश्वस्त किया कि बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सौगातें होंगी.
ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की टीम से एनडीटीवी ने बजट पर चर्चा की है. बजट को लेकर बहुत सारे सुझाव CM तक पहले से ये टीम पहुंचा चुकी है और उसमें से कई सुझाव बजट में दिखाई दे सकते हैं. डबल इंजन सरकार का इफेक्ट बजट पर दिखाई देगा. किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग पर फोकस के साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं.
ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन की मांग
- सरकार से ट्रैफिक फ्री जयपुर बनाने की मांग.
- टूरिज्म इंडस्ट्री पर और अधिक ध्यान देने की मांग.
- राजस्थान को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की मांग.
- सोलर को बढ़ावा देने के लिए अधिक सब्सिडी देने की मांग.
- सांभर को राजस्थान की फिल्म सिटी बनाने की मांग.
- MSME सेक्टर पर और अधिक ध्यान देने की मांग.
- खेलों के विकास के लिए घोषणाओं के साथ उन्हें लागू करने की मांग.
- राजस्व बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने की मांग.
- महंगाई को कम करने पर विशेष फोकस की मांग.
- राजस्थान में ही रोजगार सृजन पर जोर देने की मांग.
- यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए विशेष काम की मांग.
- आम आदमी को सस्ती मेडिकल सुविधा देने के लिए प्रावधान की मांग.
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