सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राजस्थान के बजट-2025 पर कहा कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए पेश किए गए इस बजट से राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रसर होगा. राज्य सरकार का बजट अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है.

राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सबसे पहले NDTV राजस्थान से खात बातचीत की. इस इंटरव्यू में दिया कुमारी ने बजट को विजनरी बताया. उनका कहना है कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों को समृद्ध बनाने, हेल्थ को मजबूत करने, यूथ के लिए अपॉर्च्युनिटी बढ़ाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला फ्यूचर रेडी बजट है. इस बजट को आने वाले 25-50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. नई जेनरेशन को इससे बहुत फायदा होगा.

सवाल-1: बंधेज साड़ी पहनकर बजट पेश करने के पीछे क्या संदेश है?

जवाब: फागुन का महीना चल रहा है और इस महीने में हम फगुनिया साड़ी ही पहनते हैं. देश का बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक हैंडक्राफ्टेड साड़ी पहनी थी. उसी से मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने बंधेज साड़ी पहनकर राजस्थान का बजट पेश किया. इससे राजस्थान की कला को भी प्रोत्साहन मिलता है.

सवाल-2: करीब 2 घंटे 19 मिनट की बजट स्पीच में 'ग्रीन गोल्स' सेट करने के पीछे क्या मकसद है?

जवाब: राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए हमने इस बजट में कई घोषणाएं की हैं. इन ऐलानों को धरातल पर उतारने के लिए सभी डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे. फिर चाहे वो सड़क से जुड़ा हो, पानी से जुड़ा हो या अन्य किसी क्षेत्र का हो. हमारा मकसद पर्यावरण का ख्याल रखते हुए इस काम को पूरा करना है.

सवाल-3: बजट में सौर ऊर्जा पर ज्यादा फोकस क्यों किया गया है?

जवाब: घर पर सोलर प्लांट लगाकर हम लोगों को 150 यूनिट फ्री बिजली देंगे. बजट में इसका ऐलान किया गया है. हम आत्मनिर्भर राजस्थान बनाना चाहते हैं. एक ऐसा राजस्थान, जहां 50 साल बाद जन्म लेने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों के कामों पर गर्व कर सके. इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं.

सवाल-4: गांव को नए टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने का ख्याल कैसे आया?

जवाब: राजस्थान के बजट में हमने रूरल टूरिज्म पर फोकस किया है. बहुत सारे गांव को हम सड़क-रेलवे से जोड़कर उनका प्रचार-प्रसार करेंगे, ताकि टूरिस्ट गिनी चुनी जगहों पर न जाकर नए एरिया एक्सप्लोर कर सकें. इसमें ट्राइबल एरिया को भी जोड़ा गया है, ताकि वहां भी रोजगार बढ़ सके.

सवाल-5: महिलाओं के लिए बजट में खास सहानुभूति रखी गई है?

जवाब: बजट में की गई घोषणा के मुताबिक, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हफ्ते के 5 दिन दूध मिलेगा. इसके अलावा वहां जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी एक पोषण किट तैयार की गई है, जो 5 महीने तक उन्हें दी जाएगी. नई जेनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है. यह एक बिजनरी बजट है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 'आज का बजट संकल्प पत्र में किए वायदे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है. मुझे इस बात की खुशी है कि कैबिनेट साथियों के सहयोग से भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र का 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा कर लिया है. जुलाई में जो हमने बजट दिया था, उसकी 96 प्रतिशत घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम पूरा हो गया है. यह पहली बार ही हुआ होगा जब पिछले बजट की ऐसी क्रियान्विति हुई होगी. आज का बजट हमने युवा, महिला, किसान और मजदूर को ध्यान में रख कर बनाया है. प्रधानमंत्री मानते हैं कि चार जातियां ऐसी हैं जिनके लिए काम करने पर देश-प्रदेश का विकास होगा. हम ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे. विकसित राजस्थान 2047 की ओर हमने कदम बढ़ाया है. इस बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए है.'

सीएम ने आगे कहा, 'पीएम मोदी ने आम जनता की परेशानी देखी और JJM के तहत घर-घर जल पहुंचाने का काम किया है. अरावली पर्वत को हरित बनाए रखने के हरित अरावली विकास योजना पर 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे. सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1250 किया है. नवगठित जिलों के लिए 1000 करोड़ दिए जाएंगे. हमने यह नहीं किया कि जिले बना दिए लेकिन उसके लिए वित्तीय राशि नहीं दी. हमने ऑफिस के लिए, आधारभूत संरचना के लिए राशि भी दी है. इसके साथ ही हमने 1 लाख 25 हजार सरकारी भर्ती निकालने का ऐलान किया है. इसके साथ ही 1 लाख 50 हजार युवाओं को प्राइवेट नौकरियां दिलाने का ऐलान भी किया है. '

बजट पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि, ''हमारे यहां 75 लाख युवा बेरोजगार है, उसके बीच अगर 1 लाख रोजगार दे रहे हैं तो ये बहुत छोटा आंकड़ा है. इसे बढ़ाने के लिए स्किल पर काम करने की जरूरत है जिसका नई शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें धरातल पर लाया जाएगा तो उससे थोड़ा फर्क आएगा.''

राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी. सरकार ने बजट में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है.

केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी तीन वर्षों में क्लिन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया गया है.

जो लोग राजस्थान में गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें राजस्थान सरकार आगामी वर्ष से सब्सिडी देगी. इसका ऐलान राजस्थान की वित्त मंत्री में सदन में बजट पेश करते हुए किया है. 

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में फारेस्ट डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ के ग्रीन बजट की घोषणा. इसके तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कृषि बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान 15 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प दिया गया है. पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया गया है.

तीस लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये कृषि ऋण की घोषणा की गई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का ऐलान किया गया है. वहीं पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. इतना ही नहीं, 100 पशु चिकित्सक और 1 हज़ार पशु निरीक्षक पदों की घोषणा भी की गई है.

1. गेहूं की MSP पर बोनस 150 रुपए की दर से बढ़ाया.

2. राजस्थान कृषि विकास योजना में 1350 करोड़ के कार्य होंगे.

3. योजना में कृषि की नई तकनीकों पर कार्य किए जाएंगे.

4. कृषि आदान और जैविक खेती आदि से जुड़े कार्य किए जाएंगे.

5. प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ का प्रावधान किया.

6. फसलों की सुरक्षा के लिए 75 हजार किसानों को अनुदान मिलेगा.

7. 30 हजार KM लम्बाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा.

8. ग्रीन हाउस-पली हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का प्रावधान. 

9. मिड डे मील में श्री अन्न आधारित उत्पाद दिए जाएंगे.

10. प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे.

11. ड्रोन्स के माध्यम से 1 लाख हैक्टेयर में नैनो फर्टिलाइजर से छिड़काव.

12. 1 लाख भूमिहीन कृषकों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.

13. FPO के 100 सदस्यों को इजराइल टूर पर भेजा जाएगा.

14. 5 हजार कृषकों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजा जाएगा.

जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटरग्रिड कॉर्पोरेशन की घोषणा.

ड्रिप इरीगेशन के लिए 900 करोड़ रुपये की घोषणा

कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाई जाएगी

माइक्रो इरिगेशन 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगा

1250 करोड़ रुपये का व्यय होना प्रस्तावित

50 हजार फार्म पॉन्ड, 10 हजार डिग्गियों के लिए अनुदान

900 करोड़ रुपये का अनुदान देने की घोषणा

4 लाख से ज्यादा किसान साथी लाभांवित हों

राजस्थान के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल से बढ़ाकर 9 हजार रुपये करने का ऐलान किया गया है. साथ ही गेहूं की MSP के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपये की दर से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.

सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी.

रामजल सेतु संशोधित ईआरसीपी के लिए 9416 करोड़ के कार्य 

12 हजार 64 करोड़ रुपये की निविदाएं जारी

12 हजार 800 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी

9300 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य करवाने की घोषणा

मंदिरों में भोग की राशि 3000 रुपए तथा पुजारियों का मानदेय 7000 रुपए किया जाएगा. इसके अलावा, जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा, जो पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में जारी रहेगा. इस आयोजन पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि करने का ऐलान किया है.

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में अग्निवीरों को पुलिस जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने का ऐलान किया है. इसी क्रम में फायर सर्विसेज में आरक्षण देना प्रस्तावित है.

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में अब 3 के बजाय 5 दिन दूध मिला करेगा. आगामी साल से ये लागू होगा. इसके लिए कुछ 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

वित्त मंत्री ने राजस्थान में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है. साथ ही उनको 1.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन उपलब्द कराने का ऐलान किया है. 

वित्त मंत्री ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्सोहन देने के लिए 35 हजार स्कूटी बांटने की घोषणा की है.

प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा.

सड़क सुधार के कार्य के लिए जीरो एक्सीडेंट्स जोन बनना की घोषणा की गई है. इसके लिए कुल 30 करोड़ का बजट रखा गया है. 

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि, 'आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषिकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़कर 1250 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी. पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रुपये थी. 

युवाओं के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है.

ट्रक-बस ड्राइवर, बढ़ाई, कारीगर, दर्जी, नाई आदि को फ्री चश्मा देने की मां नेत्र वाउचर योजना का ऐलान किया गया है. इस कार्य के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के निशुल्क इलाज के लिए 3 हजार 500 करोड़ 'मां कोष' गठित करने का ऐलान किया गया है. साथ ही आगामी वर्ष से अब दूसरे राज्यों में भी इलाज लेना मुमकिन होगा.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृषि से 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है. साथ ही रोज़गार मेलों के आयोजन किए जाएंगे. कैम्पस इंटरव्यू किए जाएंगे. तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं को रोज़गार में प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1 लाख 50 हजार रोज़गार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पालिसी लाने का ऐलान किया है. 

मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र योजना प्रारंभ करने की घोषणा करने के साथ 150 करोड़ की घोषणा की गई है. 

नवगठित नगरीय निकायों के लिए आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है.

प्रदेशभर में 6 हज़ार करोड़ की लागत से पेचबेल सड़कों का कार्य कराया जाएगा. वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से नॉन पैचेबल कार्य और डेजर्ट क्षेत्र को 15 करोड़ रुपये कार्य कराए जाएंगे.

यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राजस्थान रोडवेज जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें खरीदेगा. साथ ही 500 बसें शहरी क्षेत्रों में RSRTC के जरिए जीसीसी मॉडल पर खरीदी जाएंगी. 

जयपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को ठीक करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपये से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे. साथ ही BRTS कॉरिडोर को हटाने का प्रस्ताव है.

राजस्थान का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, 'प्रदेश के प्रमुख शहरों में ट्रैफिक की बढ़ती समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, सीकर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और डीग सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी. इसकी DPR बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. '

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है. पहले सिर्फ 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी. लेकिन अब इसे 50 यूनिट से बढ़ा दिया गया है.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पचास हज़ार कृषि और पाँच डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा, '425 करोड़ रुपये के कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए खर्च किए जाएंगे. प्रदेशवासियों को आने वाले समय में पेयजल संकट ना हो इसके लिए, 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप लगाने की घोषणा की है. साथ ही 2 लाख घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे. ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6000 से अधिक मेगावाट के उत्पादन किया जाएगा. संविदा कर्मचारियों के 1050 पदों की घोषणा.

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना शुरू करने की घोषणा की है.

राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट प्रेजेंट करते हुए कहा, 'राजस्थान की जीडीपी 19 लाख 89 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है. सरकार 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.'

राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने व्यवस्था दी है कि 20 फरवरी को शून्यकाल की कार्यवाही के बाद सदन में फोन टैपिंग के मुद्दे पर सरकार जवाब देगी.

16वीं राजस्‍थान विधान सभा के तृतीय सत्र की बैठक दिनांक 19/02/2025 का सीधा प्रसारण

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच गए हैं. कुछ ही देर सदन की पटल पर सालाना बजट रखा जाएगा.

दिया कुमारी चूंदड़ी साड़ी पहन कर बजट पेश करने आई हैं. यह शुभ अवसर पर पहनी जाती है और समृद्धि का प्रतीक है. पिछली बार उन्होंने लहरिया पहन कर बजट भाषण दिया था. लहरिया नई नवेली दुल्हन पहनती है.

इस मौके पर दिया कुमारी ने कहा, 'एक बहुत अच्छा, ऐतिहासिक बजट पेश होने जा रहा है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आज की गई सभी घोषणाएं वास्तव में पूरी हों. यह एक समावेशी बजट होगा.'

#WATCH | Jaipur: Rajasthan Deputy CM and Finance Minister Diya Kumari will present the second Budget of CM Bhajanlal Sharma-led State Government, in the State Assembly today. pic.twitter.com/M9bUw0JQW6

— ANI (@ANI) February 19, 2025

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, 'सदन में फोन टैपिंग मामले में सरकार के जवाब पर हम अपनी रणनीति तय करेंगे. भाजपा के नेताओं में आपसी नाराजगी चल रही है. इस आक्रोश को ठीक करने की जरूरत है. आज किरोड़ी मीणा नहीं आते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन कहा जाएगा ये सोचने वाली बात होगी.'

मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बजट आएगा? पूरे बजट के लिए संवाद सीएम ने किया, लोगों की राय ली गई, लेकिन बजट को अंतिम रूप उपमुख्यमंत्री ने दिया. जनता को सौगात मिलेगी, इसकी मुझे बहुत कम उम्मीद है.'

राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली का कहना है, 'बजट राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. राज्य का बजट आज पेश किया जाएगा. मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा बजट होगा, राज्य के हित में और युवाओं, महिलाओं, किसानों और राज्य की समृद्धि के लिए लक्ष्य होगा. पिछली बार राजस्थान के लोगों पर टैक्स का बोझ डाला गया था, इसे कम किया जाना चाहिए. जो घोषणाएं सरकार पहले ही कर चुकी है, उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए. पिछले बजट में 50% घोषणाएं लागू नहीं की गई हैं. इसलिए, यह होना चाहिए ऐसा नहीं होगा. मुझे उम्मीद है कि इस बार राज्य के हित में अच्छा बजट आएगा.'

#WATCH | Jaipur: Rajasthan LoP Tika Ram Jully says, "Budget is very important for the state. The State Budget will be presented today. I hope this will be a good Budget, in the interest of the state and aimed towards the prosperity of youth, women, farmers and the state. Tax… pic.twitter.com/PjBwmtI5gm

— ANI (@ANI) February 19, 2025

राजस्थान विधानसभा में 10 बजे शुरू होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए रफीक खान सदन पहुंच गए हैं. बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और फोन टैपिंग जारी गतिरोध पर बयान दिया है. कांग्रेस विधायक ने कहा, 'हमारा गतिरोध जारी है. सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाए है. मंत्री ने खुद की सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं. हम सभी बैठक में इस बारे में चर्चा करेंगे. नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना चाहते थे. पर सत्ता पक्ष के साथियों ने सुनवाई नहीं की. हमने तो मुद्दा उठाया है, सरकार पर एलिगेशन तो उनके मंत्री ने ही लगाया है.'

विधानसभा में बजट पेश होने से पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, 'जब सीएम भजनलाल शर्मा का पहला बजट पेश हुआ था, तो यह सभी वर्गों और क्षेत्रों को शामिल करने वाला था. यह राजस्थान के उत्थान के लिए था. आज 6 महीने के भीतर इसे 90% तक लागू होते देखा जा सकता है. आज का बजट भी राज्य के उत्थान के लिए होगा और इसमें सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा. यह पीएम मोदी की सोच के अनुरूप विकसित राजस्थान के लिए होगा.'

#WATCH | Jaipur: Rajasthan Deputy CM Prem Chand Bairwa says, "When the first Budget of CM Bhajanlal Sharma was presented, it was inclusive of all sections and sector. It was for the upliftment of Rajasthan. Within 6 months today, it can be seen implemented up to 90%...Today's… pic.twitter.com/7AeE3Gdu5o

— ANI (@ANI) February 19, 2025

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शून्यकाल के साथ शुरू होती है और फिर प्रश्नकाल होता है. लेकिन आज वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश का सालाना बजट पेश करने जा रही हैं, इसीलिए 11 बजे आज सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा. उपमुख्यमंत्री राजस्थान के आय-व्यय अनुमान 2025-26 का प्रेजेंटेशन भी देंगी.

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से करीब डेढ़ घंटा पहले ही बजट की कॉपियों को बड़े बैग में भरकर सदन पहुंचा दिया गया है. 11 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट को सदन की पटल पर रखेंगी. इस दौरान कांग्रेस के नेता हंगामा कर सकते हैं.

राजस्थान : आज पेश होगा बजट, कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंची बजट की कॉपिया#Budget | #RajasthanNews pic.twitter.com/rdKyYpED4u

— NDTV Rajasthan (@NDTV_Rajasthan) February 19, 2025

बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए हेम मॉडल लागू करने की घोषणा राजस्थान बजट में की जा सकती है. इस मॉडल के तहत बिजली वितरण और मेंटिनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का मॉडल विकसित हो सकता है. बिजली के क्षेत्र में इससे निजीकरण बढ़ सकता है.

जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार की फ्री पानी स्कीम बंद करके भजनलाल सरकार नई स्कीम लागू कर सकती है. इसकी घोषणा आज बजट में किए जाने की संभावना है. नई स्कीम के तहत वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लागू होगा. जिन पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की जाएगी. 

राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं को निष्पक्षता से कराने के लिए भजनलाल सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है. इस क्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (STA) और हर जिले में जिला टेस्टिंग एजेंसी (DTA) शुरू करने की घोषणा हो सकती है. 

भजनलाल सरकार के पिछले बजट की करीब 70% घोषणाओं को धरातल पर उतार दिया है. बाकी बची 30% योजनाओं पर काम जारी है. 

पिछले  बजट में सामाजिक पेंशन बढ़ोतरी, 450 रुपये में रसोई गैस जैसी योजनाएं तुरंत लागू कर दी गई थीं.

जल परियोजनाएं: ईआरसीपी पर एमपी के साथ समझौता हुआ, पीएम मोदी ने लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया.

ऊर्जा क्षेत्र: सौर ऊर्जा में 342 मेगावाट कमीशन, 21,932 सौर पंप लगाए गए.

रोजगार: पहले साल में 59 हजार युवाओं को नौकरियां दी गईं, 1.73 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन.

स्वास्थ्य सेवाएं: 6 नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया जारी, डिजिटल हेल्थ मिशन पर काम शुरू.

राइजिंग राजस्थान समिट: आयोजित हो चुका है। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आने की तैयारी में।  1.67 लाख करोड़ के MOU पर काम शुरू.

उद्योग संबंधी 9 नीति सभी जारी.

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना लागू. 

डिफेंस मैनुफैक्चरिंग हब: समीक्षा में अमृत ग्लोबल टैक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर समीक्षा में शामिल.

स्टेट स्किल पॉलिसी: जारी.

अटल एंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम शुरू • लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम शुरू.

4 हजार • टैबलेट वितरण: 33 हजार स्टूडेंट्स को वितरित.

वन स्टेट वन इलेक्शन: प्रक्रिया शुरू, चुनाव कराने के बजाय प्रशासक नियुक्त.

पेंशनर्स डायरी खर्च 50 हजार कर दिया.

स्वतंत्र पत्रकार के लिए आयु सीमा 45व व अनुभव 15 वर्ष का प्रावधान लागू.

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए आरजेएचम.

पद्मिनी कालीबाई, अमृतादेवी महिला बटालियन - प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी, 2216 पद स्वीकृत.

450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर - लागू. 

90 लाख लोगों को पेंशन की राशि में 150 रुपए बढ़ाए- लागू.

लाडो प्रोत्साहन योजना: लागू, पहली किश्त में 1 लाख को 25 करोड़ दिए.

मातृ वंदना योजना में राशि बढ़ोतरी: 1500 रुपए राज्य की तरफ से दिए, 4- लाख लाभार्थियों को दिए.

वृद्धाश्रम व डे-केयर सेंटरों वृद्धाश्रम को केयर सेंटरों बार जाना जरूरी होगा.

52 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण शुरू.

1. एक अलग से अपैरल पार्क की मांग.

2. टेक्सटाइल ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की मांग.

3. वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग.

4. महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई स्कीम की मांग.

5. महिलाएं रोजगार अपना सकें, इसके लिए स्कीम की मांग.

6. महिला के लिए सुरक्षित वातावरण देने की मांग.

7. उद्योग तक पहुंचने के लिए अलग से महिलाओं के लिए बस सेवा की मांग.

8. चिकित्सा सुविधा में सुधार की मांग.

9. महिला लहू उद्योग को बढ़ावा देने की मांग.

1. एक लाख सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकारियों की घोषणा.

2. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा.

3. महिला सशक्तिकरण के लिए कई बड़े ऐलान.

4. इंडस्ट्री को राहत देने के लिहाज से कई बड़े फैसले.

5. किसानों को दिन में भी बिजली देने की योजना का ऐलान.

6. जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर करने के लिए घोषणा.

7. राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के तहत कई ऐलान. 

8. फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की दिशा में बजट में प्रावधान

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहना है कि भजनलाल सरकार का दूसरा बजट पिछले साल की तरह ही जन आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा. हमने समाज के सभी क्षेत्रों से सुझाव इकट्ठा किए हैं. उम्मीद है कि इन्हें बजट में शामिल किया जाएगा. सीएम एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, इसीलिए एक आम आदमी के संघर्षों को समझते हैं. वे जानते हैं कहां सुधार की जरूरत है. इसीलिए यह बजट लोक कल्याण पर केंद्रित होगा और राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. यह बजट समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगा. सीएम ने विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों और पेशेवरों के साथ बातचीत के बाद ही इसे तैयार कराया है. यह बजट राज्य के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा.

Rajasthan Budget 2025 LIVE: राजस्थान का बजट लाइव कहां देखें

राजस्थान बजट 2025-26, आज सुबह 11:00 बजे विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसे आप NDTV राजस्थान पर लाइव देख सकते हैं.

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किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में गतिरोध जारी है. आज अगर स्पीकर ने सदन में फोन टैपिंग के मामले पर सरकार की ओर से जवाब की व्यवस्था नहीं दी, तो कांग्रेस के नेता 11 बजे पेश होने वाले बजट में हंगामा कर सकते हैं. इससे निपटने के लिए मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि स्पीकर वासुदेव देवनानी 20 फरवरी को प्रश्नकाल के बाद फोन टैपिंग मामले में सरकार की ओर से जवाब की व्यवस्था दे सकते हैं.