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जयपुर अग्निकांड: मृतकों के परिवार को 5-5 लाख तो घायलों को 1-1 लाख रुपये देगी भजनलाल सरकार

PM Modi Speaks to CM Bhajan Lal: दोपहर करीब 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात करके जयपुर अग्निकांड की पूरी जानकारी ली है.

हादसे वाली जगह पहुंचकर सीएम ने लिया जायजा.

Rajasthan News: जयपुर अग्निकांड मामले (Jaipur Fire) में राजस्थान सरकार ने आर्थिक सहायता (Compensation) देने का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) ने कहा है कि वे मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देंगे. वहीं घायलों को 1-1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. इसके साथ ही सीएम ने SMS अस्पताल प्रशासन को घायलों के इलाज में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.

अब तक 11 लोगों की मौत

अजमेर रोड पर शुक्रवार सुबह हुए हादसे में अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. 6 लोग वेंटिलेर पर हैं. 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि वे 50 फीसदी तक जल चुके हैं. SMS अस्तपाल में भर्ती कराए गए कुल 43 घायलों में से इस वक्त 28 का इलाज जारी है. डॉक्टर्स की छुट्टी कैंसिल करके उन्हें अस्पताल बुला लिया गया है. डॉक्टर्स की देखरेख में सभी मरीजों का इलाज हो रहा है. घायलों के परिजनों को परेशानी न हो, इसीलिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं.

परिवहन विभाग करेगा जांच

इस हादसे की जांच परिवहन विभाग कराएगा. इस काम के लिए जल्द ही अधिकारियों की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें  परिवहन, NHAI, पुलिस, मेडिकल विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. यह कमेटी हादसे की विस्तृत जांच कर परिवहन सचिव को रिपोर्ट सौंपेगी. इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

'ओवर स्पीडिंग के मामले चिंताजनक'

सरकार के दो मंत्रियों ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए रोड मैप बनाने पर जोर दिया है. राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ओवर स्पीडिंग के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं. ओवर स्पीडिंग के मामले आगे नहीं हों, इसके लिए दोनों विभाग को प्रयास करने चाहिए. वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसी घटनाएं रोकने के लिए एक्सपर्ट कमिटी बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमिटी ही सुझाव दे कि यह घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं. मीणा ने कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए वे मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे.

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