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Rajasthan Politics: कोटा में इंडस्ट्री, जैसलमेर में बॉर्डर पर सड़कें, राजस्थान CM भजनलाल ने लिए दो बड़े फैसले

Rajasthan's Development Plan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा में नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए और जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सड़कों के लिए जमीन को मंजूरी दी है.

Rajasthan Politics: कोटा में इंडस्ट्री, जैसलमेर में बॉर्डर पर सड़कें, राजस्थान CM भजनलाल ने लिए दो बड़े फैसले
सीएम भजनलाल का बड़ा फैसला: कोटा और जैसलमेर में जमीन अलॉटमेंट, जानें क्या है पूरा प्लान

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Bhajanlal Sharma) ने बुधवार देर शाम दो बड़े और अहम फैसले लिए हैं. एक तरफ जहां कोटा में बिना प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए जमीन दी गई है, वहीं दूसरी ओर जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी है. यह एक ऐसा कदम है, जो राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया है.

कोटा बनेगा 'प्रदूषण मुक्त' इंडस्ट्रियल हब

कोटा को आज पूरा देश अपनी शिक्षा के लिए जानता है. IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों से यह शहर गुलजार रहता है. लेकिन अब यह शहर सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि बिना प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों का भी गढ़ बनेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले के कनवास तहसील के धोती गांव में 22.78 हेक्टेयर जमीन रीको (RIICO) को दी है. इस जमीन पर ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगी, जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा.  

स्थानीय उद्यमियों को मौका, बढ़ेगा रोजगार

रीको के अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर छोटे-बड़े कई उद्योग लगाए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में कोटा की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देंगे. इस फैसला से न सिर्फ स्थानीय उद्यमियों को मौका मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.

जैसलमेर में बॉर्डर पर मजबूत होंगी सड़कें

राजस्थान का जैसलमेर जिला अपनी सुनहरी रेत और ऐतिहासिक जैसलमेरी किले के लिए मशहूर है. लेकिन यह इलाका भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से भी सटा हुआ है, जिसकी वजह से यहां की सुरक्षा हमेशा से एक अहम मुद्दा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में 101.97 हेक्टेयर सरकारी जमीन को बॉर्डर पर सड़क बनाने के लिए मंजूरी दी है. यह जमीन जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को दी गई है. इस सड़क का निर्माण बॉर्डर के समानांतर होगा, जो न सिर्फ देश की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि इस दूर-दराज के इलाके के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट

अधिकारियों के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा बूस्ट देगा. इससे जवानों की आवाजाही आसान होगी और सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी. अक्सर इन गांवों तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन इस सड़क के बनने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी. इससे कृषि, पशुपालन और छोटे-मोटे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों की आजीविका बेहतर होगी.

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