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राजस्थान कांग्रेस में 'सर्जरी' की तैयारी, डोटासरा ने संगठन में निष्क्रिय 17 नेताओं को थमाया नोटिस

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जमीनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी जुटी हुई है. एक के बाद एक कई बैठकों के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने 17 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस का जवाब नेताओं को 7 दिन में देना होगा.

राजस्थान कांग्रेस में 'सर्जरी' की तैयारी, डोटासरा ने संगठन में निष्क्रिय 17 नेताओं को थमाया नोटिस
राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस में निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है. बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य में 17 ब्लॉक अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस थमाया है. जानकारी के अनुसार, संगठनात्मक उदासीनता और समन्वयकों को सहयोग न देने पर कार्रवाई की गई है. कांग्रेस महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने इस संबंध में जानकारी दी है. बता दें कि विधानसभा स्तर पर बैठकें कर समन्वयकों ने रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर अब डोटासरा ने नोटिस जारी किया है. 

विधानसभा समन्वयकों के साथ बैठक

इससे पहले 17 जून को गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम जयपुर में भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के विधानसभा समन्वयकों की महत्वपूर्ण बैठक ली. बैठक में डोटासरा ने प्रत्येक समन्वयक से व्यक्तिगत रूप से वन-टू-वन संवाद किया. बैठक में संगठन सृजन अभियान के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही स्थानीय नेताओं की सक्रियता, क्षेत्रीय बैठकों में भागीदारी, और कार्यकर्ता नेटवर्क की मजबूती जैसे मुद्दों पर फीडबैक लिया गया. 

7 दिन में नोटिस का देना होगा जवाब

अब गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक उदासीनता और समन्वयकों को सहयोग न देने पर 17 ब्लॉक अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. संगठन सशक्तिकरण अभियान में सुस्ती पर नोटिस जारी करके 7 दिन में इन ब्लॉक नेताओं से जवाब मांगा गया है. इन नेताओं को नोटिस देने के बाद पार्टी में और भी निष्क्रिय नेताओं की लगातार पहचान की जा रही है. 

58 हजार से अधिक पदाधिकारियों का डाटा तैयार

बता दें कि गुजरात में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत और सक्रिय बनाने की दिशा में राजस्थान में सबसे पहले पार्टी ने कदम उठाया था. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के निर्देश पर 58 हजार से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय मंडल, ब्लॉक, जिला और बूथ पदाधिकारियों का डिजिटल डाटा तैयार गया था.

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