Ashok Gehlot: राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के एक समूह ने गुरुवार को यहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर राज्य में छात्र संघ चुनावों में हो रही देरी पर चिंता जताई. गहलोत ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार (2003-2008) के कार्यकाल के दौरान स्थगित कर दिए गए थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 2010 में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू कर दिए गए थे.
गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में चुनाव एक बार फिर रोक दिए गए थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2022 में प्रक्रिया फिर से शुरू करने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा, “2023 में छात्र संघ चुनाव फिर से स्थगित कर दिए गए क्योंकि विधानसभा चुनावों और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए कॉलेजों को अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर लिया गया था.
हालांकि दिसंबर 2023 में राज्य में भाजपा सरकार आई और उसने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए हैं.” पूर्व मुख्यमंत्री ने छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी छात्र संघ चुनाव बहाल करने का मुद्दा उठाया है.
गहलोत सरकार में हुआ था रोक का फैसला
दरअसल राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने अगस्त 2023 में आदेश जारी कर राज्य के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-24 में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया था. यह निर्णय 12 अगस्त 2023 को उच्च शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सलाह पर लिया गया जिसमें उन्होंने नए शैक्षिक सत्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने, प्रवेश और परीक्षा-परिणाम प्रक्रिया सहित प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित करने की सिफारिश की.
उसी रात शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया जिसमें 400 सरकारी और 500 से अधिक निजी कॉलेजों के साथ-साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव पर रोक लगाई गई . राजस्थान उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें छात्र नेताओं ने चुनाव रोक हटाने की मांग की थी लेकिन याचिकाकर्ता के वापस लेने पर हाईकोर्ट ने इसे 19 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया.
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