भाजपा विधायक अतुल भंसाली ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति को लेकर साकार से सवाल किया.भंसाली ने प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों पर लंबित मामलों को लेकर सवाल पूछा था कि सरकार ने अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है? इस पर सरकार ने जवाब दिया कि पिछले आठ महीनों से एक भी अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी गई है.
भाजपा विधायक ने पूछा सवाल
विधायक अतुल भंसाली ने पूछा, वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के कितने प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं? प्रकरणवार विवरण सदन की मेज पर रखें. उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, क्या सरकार उक्त लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ?
''कई वजहों से पेंडिग हैं मामले''
सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि, सभी मामलों में नियम अनुसार निर्णय किया जायेगा. अलग-अलग कारण की वजह से अभियोजन स्वीकृति पेंडिंग है. विधायक अतुल भंसाली ने कहा ऐसे प्रकरणों में अधिकारियों को बचाने में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा ऐसे अधिकारी समय अधिक लगने की वजह से बचने का जुगाड़ ढूंढते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार तुरंत कार्रवाई करे.
पिछले 8 महीनों में एक भी नहीं स्वीकृति नहीं
मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे प्रकरणों में निर्णय लेने का प्रयास करेंगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा जो सरकार जीरो टोलरेंस नीति की बात करती है सरकार यह बताएं पिछले 8 महीनों में कितनी अभियोजन स्वीकृति दी. इस पर मंत्री ने कहा पिछले 8 महीनों में एक भी नहीं.
