Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो. इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है. आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी.
विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कार्यों तथा बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए.
आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कार्यकाल के मात्र 11 महीनों में ही जल जीवन मिशन के तहत 10.32 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं. उन्होंने इस योजना के कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया. सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में लगने वाले नलकूपों और जल आपूर्ति प्रणाली के संचालन के लिए आवश्यक बिजली की व्यवस्था सोलर प्लांट लगाकर की जाए. ग्रामीण क्षेत्रों में हुए कनेक्शनों के रख-रखाव के लिए स्थानीय ग्राम पंचायतों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए.
अमृत 2.0 के तहत तय लक्ष्यों को शीघ्र करे पूरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कामों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें शीघ्र पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाए. स्थानीय नागरिकों और जन प्रतिनिधियों की जल प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टी स्टोरी इमारतों में जल कनेक्शन के लिए विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर उचित कार्यवाही की जाए.
रिक्त पदों पर शीघ्र की जाए भर्ती
मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रिक्त पदों की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार देना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है. अतः विभाग में राजपत्रित, अराजपत्रित, तकनीकी एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के रिक्त पड़े 12 हजार से अधिक पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए. इसके साथ ही उन्होंने 3500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए.
अवैध कनेक्शनों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई
सीएम ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर उन्हें काटा जाए. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने सहित अन्य सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध कनेक्शनों के कारण वैध कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है और पानी की बर्बादी भी होती है. उन्होंने कहा कि पानी की प्रत्येक बूंद को सहेजना आज की जरूरत है. ऐसे में राज्य सरकार नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सीईटी एवं एसटीपी का निर्माण और संचालन करवाकर पानी का मल्टीयूज कर रही है.