Rajasthan Budget 2024: राजस्थान में भजन लाल की सरकार अपना पहला बजट पेश करने के लिए तैयार है. वित्त मंत्री दिया कुमारी राजस्थान का लेखानुदान (बजट) पेश करेंगी. राजस्थान में 20 सालों में पहली बार है जब एक स्वतंत्र पूर्ण कालिक वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. जबकि दिया कुमारी (Diya Kumari) राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री होंगी जो बजट पेश करने का इतिहास रचेंगी. 2003 से 2023 तक सीएम द्वारा ही बजट पेश किया जाता रहा है.
इससे पहले, वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश किया था. वहीं, राजस्थान की नई बीजेपी सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें हैं. उनका मानना है कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था. उनकी घोषणा बजट में की जाएगी.
बीजेपी ने हमेशा से डबल इंजन की सरकार का प्रचार किया है और इस बात पर वोट भी मांगा है. अब समय आ गया है जब भजन लाल सरकार राजस्थान की जनता के सामने उम्मीद पर खड़े उतरेंगे. चलिए आपको बताते हैं राजस्थान की जनता का बजट से क्या उम्मीद है और उनकी निगाहें किन 10 ऐलानों पर टिकी है.
इन 10 ऐलानों पर टिकी नजर
1. राजस्थान के सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट पर पेंशन के लिए आंध्रप्रदेश मॉडल को लागू करने का ऐलान किया जा सकता है. इस मॉडल के तहत कर्मचारियों को उसकी अंतिम बेसिक पे की पचास प्रतिशत राशि दी जाती है.
2. घरेलू बिजली पर सब्सिडी दी जाए या नहीं, या दी जाए तो इसकी सीमा में कटौती की जाए या नहीं, इसे लेकर सरकार अपना स्टैंड ले सकती है.
3. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर लगे वैट को कम किये जाने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से इसका समर्थन किया था और पिछली सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था. अब बीजेपी की सरकार है.
4. बेरोजगार भत्ता योजना से जुड़ी तस्वीर सरकार की ओर से साफ करने का इंतजार किया जा रहा है. इस पर सरकार ऐलान कर सकती है.
5. किसानों को इंतजार है कि सरकार MSP पर बोनस बढ़ाने की घोषणा कर सकता है. गायों,पशुपालकों और गौशालाओं के अनुदान में भी बढ़ोतरी की आशा है.
6. उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिहाज से अलग बजट आवंटन किया जा सकता है.
7. महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के रोजगार के लिए इनक्यूबेशन सेंटर, तकनीक प्रशिक्षण और उद्योगों के हिसाब से रोजगार के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था संबंधी घोषणा हो सकती है.
8. प्राथमिक को माध्यमिक और माध्यमिक को उच्च माध्यमिक स्कूलों में अपग्रेड करने की घोषणा हो सकती है.
9. कर्मचारियों की वेतन विसंगति से जुड़ी मांगों को लेकर सरकार फैसला ले सकती है.
10. मेट्रो को लेकर भी भजन लाल सरकार फैसला ले सकती है. जिसका सभी को इंतजार है.
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