Rising Rajasthan Summit 2024: राजस्थान में इस वर्ष 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान समिट प्रदेश की राजधानी में आयोजित होने जा रही है. जहां उससे पहले ही प्रदेश के विभिन्न संभागों और जिलों में प्री राइजिंग समिट के आयोजन भी हो रहे हैं. जिसके तहत सोमवार को जोधपुर के होटल इंडाना में जिला स्तर पर राइजिंग राजस्थान समिट 2024 का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल शामिल हुए. राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट में 17 हजार 350 करोड़ के निवेश का करार भी हुआ. जिसके साथ ही 60 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.
जोधपुर में रोजगार का अवसर
जोधपुर में आयोजित इस इन्वेस्टर समिट में 17 हजार 350 करोड़ के निवेश को लेकर MOU हुए, साथ ही हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. सोमवार को हुए इन MOU में सबसे बड़े निवेशक के रूप में मारवाड़ सीमेंट कंपनी रही जिसने 2 हजार 300 करोड़ रुपये के निवेश कर जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के घोड़ावेट गांव में अपने सीमेंट प्लांट को स्थापित करेगी. जिससे करीब 450 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और प्रत्येक रूप से रोजगार मिलने की भी संभावना है.
1500 करोड़ का होगा निवेश
जोधपुर में रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा MOU हुआ है, जिसके तहत एक राइफल निर्माण इकाई भी स्थापित होगी. जिसमें करीब 1500 करोड़ रुपये का निवेश होगा. साथ ही रियल एस्टेट और कृषि संस्करण, सौर ऊर्जा, हैंडीक्राफ्ट और होटल इंडस्ट्री के साथ ही पर्यटन, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के करार साइन हुए. जोधपुर में आयोजित हुई इस इन्वेस्टर समिट में 290 से अधिक निवेशकों में से MOU हुए है.
राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राइजिंग राजस्थान समिट को संबोधित करते हुए कहा कि कहा ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के माध्यम सूर्यनगरी सहित संपूर्ण प्रदेश का कायाकल्प होगा. पटेल ने कहा मारवाड़ी समुदाय विश्व भर में उद्यमिता के क्षेत्र अपनी पहचान रखता है.
औद्यौगिक समस्याओं का किया जाएगा समाधान
राजस्थान वर्ष 2027 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश बन जाएगा, जिसकी बदौलत उद्योगों को आवश्यकता के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उद्यम प्रोत्साहन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए 'लैंड बैंक' बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि आवंटन के नियमों का आसान किया जा रहा है. साथ ही जोधपुर की स्थानीय औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं उद्यमियों के साथ बैठक कर समाधान किया जाएगा.
उद्योगों के लिए जलापूर्ति
पटेल ने आगे कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा. प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों और उद्यमियों के अनुकूल नीतियों का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यमुना जल समझौता, लिफ्ट केनाल तृतीय फेज सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होने पर उद्योगों के लिए आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.
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