Rajasthan Politics: राजस्थान में भजनलाल सरकार अभी से बजट की तैयारियों में जुटी है. इसके लिए सरकार जहां अपनी पार्टी के विधायकों से मीटिंग कर रही हैं. वहीं जनता से भी राय मांगी जा रही है. लेकिन इस बीच बजट को लेकर विपक्ष से किसी तरह की राय या मीटिंग नहीं की गई है और न ही उन्हें बात करने के लिए आमंत्रित किया गया है. जबकि विपक्ष भजनलाल सरकार पर बातचीत न करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है. ऐसे में अभी से ही बजट सत्र में विपक्ष के बड़े बवाल के संकेत दिख रहे हैं.
इसको लेकर बूंदी से कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सभी संभागों के बीजेपी विधायकों से मिलकर बजट को लेकर राय मांगने पर कहा है कि पक्ष विपक्ष मिलकर प्रदेश का विकास कर सकते हैं. अपनी पार्टी के विधायकों को बुलाकर राय जरूर लें. लेकिन बजट को लेकर दोनों ही पार्टियों की राय लेकर ही बजट की रूप रेखा तय हो.
बजट से पहले विजन डॉक्युमेंट प्रस्तुत
इस मौके पर विधायक हरिमोहन शर्मा ने गुरुवार को बजट से पहले विजन डॉक्युमेंट प्रस्तुत किया. विधायक ने इस अवसर पर वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यों पर भी कई कटाक्ष किए. विधायक शर्मा ने विजन डॉक्युमेंट पर चर्चा करते हुए बून्दी में मिनी सचिवालय की आवश्यकता पर जोर दिया. शर्मा ने कहा कि बून्दी में वर्तमान अदालत और रोड़वेज बस स्टैंड की भूमि पर मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जाना चाहिए.
विधायन ने इस मुद्दों पर रखी बात
विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि बस स्टैंड को पुरानी मंडी में शिफ्ट कर यहां मिनी सचिवालय के लिए काफी भूमि हो सकती है. इसके लिए तथा इसकी डीपीआर बनानें के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जायें. उन्होंने केडिए से गावों की मुक्ति को लेकर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है.
शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि नगर परिषद, बूंदी की सीमा के दायरे को बढ़ातें हुए रामनगर, तालाबगांव, (बून्दी, मेडिकल कॉलेज) गणेशपुरा, माटून्दा, रामगंजबालाजी व दौलाडा के आस-पास के क्षेत्र को मिलाकर बून्दी नगर विकास न्यास बनाया जाए.
300 करोड़ रुपये के ऋण के बजाय मिले अनुदान सहायता
विधायक हरिमोहन शर्मा ने बताया कि बून्दी शहर के चहुमुखी विकास के लिए सड़क निर्माण, पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना, अवैधानिक कांलोनी को नियमित करना, बून्दी शहर के लिए नगर परिषद के माध्यम सें 300 करोड़ रुपये के ऋण के बजाय अनुदान सहायता के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए. जैसे पहले की सरकार नें 155 करोंड बून्दी शहर के विकास के लिए दिये थें. नहीं तो नगर परिषद इस ऋण को चुका भी नहीं पाएगी.
बून्दीं शहर के व्यवस्थित और सर्वागीण विकास के लिए के अच्छे वास्तुकार से कोटा शहर की तर्ज पर नया DPR बनाया जाना चाहिए. DPR के अनुसार योजनाबद्ध ढंग से विकास हो सके. शर्मा ने डाबी में राजकीय बालिका महाविघालय की स्थापना और अन्य विघालयों के भवन में नयें कमरो का निर्माण के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए.
टाइगर सफारी चालू करने की मांग
विधायक शर्मा ने बताया कि रामगढ़ अभ्यारण्य के सुव्यवस्थित विकास के पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टिकोण से टाइगर, टाइग्रेस और अन्य वन्य जीव यहां पर स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है. साथ ही पर्यटन विकास के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कोर एरिया में भी टाइगर सफारी चालू किया जाना जरूरी है.
आबादी अभ्यारण्य से निकालना
शर्मा ने कहा कि नवजीवन संघ कांलोनी और रजत गृह कालोनी बून्दी में रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं. पहले कार्यकाल में झूठी वाहवाही ली गई, इसकों वन विभाग के दायरें नहीं निकाला गया. पूर्व में इस संबंध अनेक आंदोलन हुए. इन दोनों कॉलोनियों को वन विभाग के दायरें से मुक्त कराये जाएं. इसी प्रकार श्योपुरिया की बावड़ी सें खटकड चौराहे तक जो पहाड़ से सटी हुई आबादी और कृषि भूमि को भी अभ्यारण्य की सीमा से बाहर निकाला जाए.
एयरपोर्ट में बून्दी का नाम शामिल न होना गलत
शर्मा ने आरोप लगाया कि जब एयरपोर्ट बून्दी जिलें में बन रहा हैं तों कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के MOU में बून्दी का नाम शामिल नहीं होना गलत है. एयरपोर्ट में बून्दी का नाम होने से बून्दी का नाम अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर खुद ही प्रसिद्ध होगा. MOU को सार्वजनिक किया जायें. 3000 बीघा भूमि की एवज में कोटा एयरपोर्ट के विक्रय से जो राशि मिलें वह शेष राशि एयरपोर्ट निर्माण के बाद बून्दी के विकास के लिए खर्च हो.
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