Rajasthan News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव व राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने मंगलवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जातिगत आंकड़ों सहित पूरी तरह से जनगणना (Census) कराने की सरकार की मंशा पर संदेह जताया. उन्होंने कहा कि अधिसूचना में 2027 में जनगणना शुरू करने का उल्लेख है, जो कि समझ से परे है.
जनगणना तुरंत कराने की मांग
पायलट ने जनगणना तुरंत कराने की मांग की और कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ लोगों की जाति जानना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि लोग आज किन हालातों में रह रहे हैं. जब तक हम यह आंकड़े पता नहीं करेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी कितनी मिली हैं, वो कितना कमा रहे हैं, कितनी योजनाओं का कितना लाभ उन्हें मिल रहा है, तब तक हम पिछले समुदायों के उत्थान के लिए कैसे काम करेंगे. सरकार को जल्द से जल्द जनगणना करानी चाहिए और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए.
'सबसे अच्छा काम तेलंगाना में हुआ'
सचिन पायलट ने कहा कि जनगणना का सबसे अच्छा काम तेलंगाना में हुआ है. वहां की सरकार ने बहुत समझदारी से जनगणना कराई है. विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है. NGO से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या है. टेक्निकल लोगों को जोड़ा गया है. इससे उन्होंने एक विस्तृत जानकारी प्राप्त की है. जनगणना से हमें पता चलता है कि भविष्य में हमें किस तरह की और किन-किन बातों को ध्यान रखते हुए योजनाओं को बनाना है. उसी हिसाब से बजट भी जारी होता है. कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि जनगणना के जरिए समाज के पिछड़े वर्ग को राहत पहुंचाना है.
दो चरणों में होनी है जनगणना
बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी की थी. इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जातिगत जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहला चरण 1 अक्तूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा. अधिसूचना के अनुसार जनगणना के लिए संदर्भ तारीख पूरे भारत के लिए 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे होगी, लेकिन लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 को रात 12 बजे होगी.
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