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10 जून से प्रस्तावित किसानों का महापड़ाव स्थगित, प्रशासन ने एक महीने में भुगतान का दिया आश्वासन

राजस्थान में किसानों का 10 जून को प्रस्तावित महापड़ाव स्थगित होने जा रहा है. कलेक्टर से बातचीत के बाद ये फैसला किसानों द्वारा लिया गया है. 

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10 जून से प्रस्तावित किसानों का महापड़ाव स्थगित, प्रशासन ने एक महीने में भुगतान का दिया आश्वासन
किसान और कलेक्टर से वार्ता के दौरान की तस्वीर

Rajasthan Kisan Mahapadav postponed: राजस्थान में लगातार परेशान होकर सांचौर जिले में किसानों ने अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर 10 जून को महापड़ाव प्रस्तावित किया था, जिसे अब स्थगित कर दिया है. इससे पहले कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ की मौजूदगी में किसानों और कृषि अधिकारियों की एक बैठक हुई. जिसमें किसानों की मांगों पर वार्ता की गई. इसके बाद किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि महापड़ाव को 10 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है. 

1 महीने में भुगतान करने पर बनी सहमति

संयुक्त किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष ईशराराम बिश्नोई ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता में मुख्य मुद्दा रबी 2022 के बकाया बीमा क्लेम का था. जिस पर तय हुआ कि जिले के चारों उपखंड कार्यालयों पर 5 से 10 जून तक शिविर लगाकर एक माह में भुगतान करने पर सहमति बनी. इसके अलावा बीमा से वंचित किसानों की सूची कैंप के बाहर चस्पा की जाएगी.

पोर्टल खुलने से शुरू हुए प्रक्रिया

कृषि पर्यवेक्षक गांवों में किसानों से संपर्क कर इस इसकी सूचना देंगे. जिला मंत्री मकाराम चौधरी ने बताया कि आदान अनुदान 2022 की बकाया राशि के लिए अब गिरदावरी पोर्टल खुल जाने से प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में इस राशि को जल्दी जमा करवाई जाए. रबी फसल 2023 के बीमा क्लेम के लिए बीमा कंपनी रिलायंस के अधिकारियों को बुलाकर कलेक्टर की अध्यक्षता में वापस वार्ता रखी जाएगी और समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

10 जुलाई तक महापड़ाव स्थगित

उन्होंने बताया कि कंपनी के कर्मचारियों ने गलत तरीके से राशि उठाकर जो भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सरवाना और झाब थानों में मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन मिलने के बाद 10 जून को निर्धारित महापड़ाव को 10 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है.

किसानों को हरसंभव मदद देने की बात 

जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसानों की प्रत्येक समस्या के निस्तारण करने हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और आश्वस्त किया कि किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी. 

संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा चाही गई सूचना न देने पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-23 के बकाया बीमित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में 5 जून से ब्लॉकवार विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा हैं.

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