Rajasthan News: कांग्रेस नेता टीकाराम जूली (Tika Ram Jully) ने बुधवार देर शाम राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) को एक पत्र लिखा है. इस लेटर के जरिए नेता प्रतिपक्ष ने सीएम का ध्यान प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं एवं दिव्यागों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) की ओर आकर्षित किया है. जूली ने दावा किया है पिछले कुछ महीनों से लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें जीवनयापन में परेशानी हो रही है.
वर्तमान में 90 लाख से अधिक लाभार्थी
कांग्रेस नेता ने सीएम के नाम अपने लेटर में लिखा, 'वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की थी. तब पेंशन राशि 500 रु. प्रतिमाह रखी गई थी. 2014 से 2018 के बीच तत्कालीन सरकार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी नहीं की गई. 2019 में तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने पहले पेंशन राशि को 750 रु. प्रतिमाह किया. फिर 2023 में इसमें 15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष कर 1000 रु. प्रतिमाह का प्रावधान कर दिया, जिसके वर्तमान में 90 लाख से अधिक लाभार्थी हैं.'
'उन लोगों के यह पेंशन ही आजीविका का स्रोत है'
जूली ने बताया कि, 'यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन इन वंचित वर्ग के लोगों के लिए संजीवनी की तरह है. तमाम लोगों के लिए यह पेंशन ही आजीविका का स्रोत है. मेरे पास ऐसे कई अभ्यावेदन एवं पेंशनधारक आए हैं, जिन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आई है जिसके कारण उन्हें जीवनयापन में परेशानी हो रही है.'
'पेंशन में हर साल 15% बढ़ोतरी का प्रावधान'
जूली ने आगे लिखा, 'मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2023 में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाया था जिसमें इन सभी वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन (15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष के साथ) देने का प्रावधान है यानी ये सभी पेंशनधारक कानूनी तौर पर भी हर महीने पेंशन पाने के हकदार हैं.'
सीएम से पेंशन देना सुनिश्चित करने का आग्रह
जूली ने सीएम से कहा, 'वर्तमान में लाभार्थियों को यह राशि नहीं मिल पा रही है. मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित विभागों को निर्देशित कर इन सभी जरूरतमंदों की आजीविका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता पर हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन इनको देना सुनिश्चित किया जाए, जिससे इन सभी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी राशि मिल सके.'
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