Udiapur: वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद के चलते भजनलाल सरकार राजस्थान के 49 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त कर चुकी है. इसमें 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाओं के बोर्ड शामिल हैं. अब इन बोर्ड को नए जनप्रतिनिधि चुने जाने का इंतजार है. इस बीच उदयपुर नगर निगम में 55 साल बाद अहम बदलाव किया गया है. इस बदलाव के बाद नगर निगम का नक्शा ही बदल जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उदयपुर नगर निगम का विस्तार होगा. सरकार ने 19 पंचायतों के 33 गांवों को शामिल करने का फैसला लिया है. इसके चलते शहर से सटे कई ग्रामीण क्षेत्रों को निगम के दायरे में लाया जाएगा.
यूडीए से निगम में शामिल होंगे गांव, ग्रामीणों को मिलेंगी सुविधाएं
उदयपुर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार ने अंतिम बार 1969 में तत्कालीन उदयपुर नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार किया गया था. उसके बाद अब फिर से वर्तमान उदयपुर नगर निगम क्षेत्र का विस्तार कर शहर से सटी ग्राम पंचायतों के इन 33 गांवों को जोड़ा जा रहा है. इन गांवों को उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) से नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले निवासियों को अब मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा.
पिछले महीने कलेक्टर ने भेजा था प्रस्ताव
दरअसल, इन गावों में वर्तमान में कई ग्राम पंचायत में सड़क, नाली एवं रोड लाइट का अभाव है. इन्हीं के चलते इन गांवों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है. अब इन्हें नगर निगम क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है. जिससे ग्रामीणों को पानी, सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, रोड लाइट, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा. इसी के चलते कलेक्टर और निगम प्रशासक अरविंद पोसवाल ने 27 नवंबर, 2024 को इस संबंध में प्रस्ताव था. जिस पर अब राज्य सरकार की मुहर लग गई है.
