One State One Election

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  यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, 'राजस्थान सरकार एक राज्य एक चुनाव के लिए तैयार'

  यूडीएच मंत्री ने कहा, सरकार व स्वायत्त शासन विभाग ने सितम्बर माह में अपने स्तर के काम पूर्ण कर लिए है. राज्य पिछड़ा आयोग, निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन हो चुनाव जायेंगे.

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  Exclusive: राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी क्यों? मंत्री मदन दिलावर ने NDTV पर बताई अंदर की 'असली' बात

  Madan Dilawar Statement on Panchayat Election Date: पंचायतीराज मंत्री ने दावा किया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायतीराज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं.

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  Rajasthan: वन स्टेट-वन इलेक्शन के तहत राजस्थान में होगा निगम चुनाव, UDH मंत्री बोले- परिसीमन का चल रहा काम

  Rajasthan: अजमेर नगर निगम के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह के बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आगामी नगर निगम चुनावों के बारे में जानकारी दी..

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  राजस्थान में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' तहत नगर निकाय चुनाव का समय तय, मंत्री ने बताया- कैसे हो रही है तैयारी

  यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जानकारी दी है कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगर निकाय चुनाव कब कराए जाएंगे. इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है.

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  Rajasthan: पंचायतों के पुनर्गठन पर आया नया अपडेट, तीसरी बार बढ़ी अंतिम तिथि; चुनाव में देरी संभव 

  Rajasthan: सीमांकन और पुनर्गठन का कार्य मई तक पूरा होना था, लेकिन अब यह जून तक खिंच सकता है. 

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  Rajasthan Assembly: राजस्थान में कब कराए जाएंगे निकाय चुनाव? विधानसभा में कांग्रेस के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब

  Rajasthan Nikay Chunav 2025: नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि चुनाव कब होंगे, जिस पर मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला लिया जाएगा.

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  Rajasthan: राजस्थान के 90 नगर निकायों में अध्यक्षों को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी! पूरा नहीं होगा कार्यकाल, सामने आई वजह

  Jhabar Singh Kharra: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने झुंझुनू में इसे लेकर बयान दिया है, जिसके बाद स्थिति काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है.

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  Rajasthan: सरकार का बड़ा ऐलान, राजस्थान के सभी 305 निकायों में एक साथ होंगे चुनाव; इस महीने होंगे इलेक्शन

  मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य में कुल 305 निकायों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिससे मतदान प्रक्रिया को एकीकृत किया जाएगा और चुनावी खर्चों में भी कमी आएगी.

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  राजस्थान में टला पंचायत चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला!

  राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म हो रहा है. इसके बाद चुनाव होने थे लेकिन अब भजनलाल सरकार ने पंचायत चुनाव को टाल दिया है.

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  इस साल राजस्थान में होगी बड़ी सियासी उठापटक, 291 नगर निकाय और 11000 सरपंचों के लिए होगा चुनावी घमासान!

  Rajasthan Politics: वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी हैं. भजनलाल सरकार ने पंचायतों को पुनर्गठन की तैयारी भी शुरू कर दी है.

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  वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद के बीच बदल गया उदयपुर नगर निगम का नक्शा, जानिए 55 साल बाद हुए इस बदलाव की वजह

  Udaipur Municipal Corporation: उदयपुर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार ने अंतिम बार 1969 में तत्कालीन उदयपुर नगर परिषद क्षेत्र का विस्तार किया गया था.

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  नगर निकायों में प्रशासक लगाने पर भड़के टीकाराम जूली, कहा- जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तरसेगी

  टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'सरकार के इस कदम से इन निकायों में अव्यवस्था पनपेगी और आम जनता अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के निराकरण के लिए तरसेगी'.

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  Rajasthan Politics: राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन पर मुहर? 49 नगर निकायों में प्रशासक की हुई नियुक्ति; देखें पूरी लिस्ट

  Rajasthan Politics: वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इस बार बजट में वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा की थी. राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन की चर्चा के बीच अब भजनलाल सरकार के नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति को बड़े संकेत के रूप में माना जा रहा है.

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  Rajasthan Politics: राजस्थान में एक साथ होंगे निकाय चुनाव? CM से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में होगा निर्णय

  झुंझुनूं में झुंझुनूं नगर परिषद के अलावा पिलानी व बिसाउ नगरपालिका का कार्यकाल खत्म हो चुका है. जहां पर अब चुनाव की तारीखों या फिर प्रशासक लगाने के आदेशों का इंतजार हो रहा है. 

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  राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद तेज, 49 शहरी निकायों में जल्द हो सकती है प्रशासक की नियुक्ति

  प्रदेश की 49 निकायों में 25 नवंबर को कार्यकाल खत्म होना है, जबकि जयपुर, कोटा और जोधपुर सहित कई निकायों का कार्यकाल अगले साल नवंबर में समाप्त होगा.