Rajasthan: राजस्थान की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन एवं सीमांकन का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है. समय पर कार्य नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने तीसरी बार अंतिम तिथि बढ़ा दी है. पहले यह समय सीमा 25 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 मार्च किया गया, और अब इसे 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है. सरकार की योजना जनता की आपत्तियां सुनने के बाद जून के पहले सप्ताह तक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की है.
अंतिम निस्तारण 4 जून तक होगा
नए आदेश के अनुसार, प्रदेशभर में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का अंतिम निस्तारण 21 मई से 4 जून तक किया जाएगा. राज्य सरकार ने जो नया शेड्यूल तय किया है, उसमें प्रस्ताव तैयार करने की नई समय सीमा 6 अप्रैल 2025 है. जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने की अवधि 7 अप्रैल से 6 मई तक है. आपत्तियों का निस्तारण 7 मई से 13 मई तक किया जाएगा.
पुनर्गठन का काम अब जून तक होगा पूरा
पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जनप्रतिनिधियों की लगातार नाराजगी के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा. इस प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों की उदासीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं. पंचायतों के सीमांकन को लेकर आमजन की शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से नहीं सुन रहे थे, जिसके कारण विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा. विधायकों के सवाल खड़े करने के बाद सरकार को मजबूरन दो बार तिथि बढ़ानी पड़ी.
यह भी पढ़ें: राजस्थान दिवस पर गुजरात के सूरत में 11 हजार से अधिक महिलाओं ने किया घूमर नृत्य, राजस्थानी पोशाक पहनी
