Panchayat

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  राजस्थान में पंचायत चुनाव पर फिर रार, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान थम नहीं रहा है. अब राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद सियासी रार तेज हो गई है.

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  पंचायत चुनाव पर गत‍िव‍िध‍ियां तेज, राज्‍य न‍िर्वाचन आयोग ने आरक्षण पर नए आंकड़े मांगे

  राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.

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  राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...

  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.

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  पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सियासत, विपक्ष का दावा- नहीं होगा चुनाव, सरकार- OBC आयोग पर निर्भर

  कोर्ट के फैसले को लेकर जहां विपक्ष ने इसका स्वागत किया है. हालांकि इसके साथ ही दावा किया है कि सरकार 31 जुलाई तक भी पंचायत चुनाव नहीं करवाएगी. जबकि सरकार की ओर से एक बार फिर OBC आयोग के पाले में फैसला डाल दिया है.

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  31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा

  हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!

  भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, याचिकाकर्ता ने कहा- इलेक्शन में देरी से काम अटक रहे

  राजस्थान हाईकोर्ट में गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी.

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  पंचायत निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली, अब 26 मई को होगी

  सुनवाई के दौरान आज अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है. 

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  राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  "दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

  सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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  Rajasthan: FIR के बदले खाप का 'तुगलकी' फरमान, 2 बेटियों की शादी रोककर किया हुक्का-पानी बंद; PM-CM से लगाई न्याय की गुहार

  Rajasthan news: राजस्थान के भीनमाल में खाप पंचायत ने एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है. 20 अप्रैल को होने वाली दो सगी बहनों की शादी को रोकने के लिए दूल्हा पक्ष को भी धमकी दी गई है.

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  राजस्थान: शादी में डीजे, कंजरी डांसर पर रोक, दहेज में सिर्फ 5 बर्तन... भील समाज की पंचायत में बड़ा फैसला

  भील समाज ने विशेष रूप से शादी समारोहों में डीजे और कंजरी डांस पर होने वाले अनावश्यक खर्च पर प्रतिबंध लगाया है. समाज के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की मांग की गई है.

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  जालौर में बड़ा पंचायत घोटाला! फर्जी मस्टरोल और बाल श्रमिकों के नाम पर भुगतान के आरोप, जांच पर उठे सवाल

  राजस्थान के जालौर जिले में जसवंतपुरा पंचायत समिति पर फर्जी मस्टरोल के जरिए लाखों रुपये के गबन के आरोप लगे हैं. शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं.

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  राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं

  राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.