Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी (Deepti Kiran Maheshwari) ने एक राज्य एक चुनाव (One State One Election) के लिए समिति गठन को लेकर सवाल किया. इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा (Jhabar Singh Kharra) ने जवाब दिया कि सरकार इस दिशा में राय ले रही है और पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है.
निकाय चुनाव एक साथ कराने की तैयारी
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव आठ चरणों में संपन्न होते हैं, जिससे बार-बार आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं. इसलिए सरकार 2025 में सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराने की योजना बना रही है. नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि चुनाव कब होंगे, जिस पर मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला लिया जाएगा.
उदयपुर के 31 गांवों को बिजली कनेक्शन मिलने की उम्मीद
विधायक फूल सिंह मीणा ने सदन में कहा कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कई गांव अभी भी बिजली कनेक्शन से वंचित हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सिर्फ वोट के लिए वादे किए लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो जल्द से जल्द गांवों को बिजली मिलनी चाहिए. इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब दिया कि क्षेत्र के 31 गांवों में 1002 नए विद्युत कनेक्शन देने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है. जैसे ही अनुमति मिलेगी काम शुरू कर दिया जाएगा. विधायक ने बिजली कटौती की समस्या पर भी सवाल उठाया, जिस पर मंत्री ने बताया कि 400 केवी जीएसएस लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा.
वैर-भुसावर में सीवरेज लाइन नहीं, FSTP प्लांट से समाधान
विधायक बहादुर सिंह ने वैर और भुसावर में सीवरेज लाइन बिछाने को लेकर सवाल किया. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था लागू करेगी? इस पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि तकनीकी कारणों से इन इलाकों में सीवरेज लाइन डालना संभव नहीं है. उन्होंने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार के नियमानुसार सीवरेज कार्य किए जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आवश्यक मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीवरेज लाइन की जगह एफएसटीपी (फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाकर समस्या का समाधान किया जाएगा.
होमगार्ड जवानों के नियमित रोजगार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
विधायक लक्ष्मण राम ने होमगार्ड जवानों के नियमित रोजगार और ड्यूटी अवधि को लेकर सवाल उठाया. इस पर गृहमंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि होमगार्ड जवानों की ड्यूटी अवधि तय करने का अधिकार उस विभाग के अधिकारियों के पास है जहां उन्हें तैनात किया जाता है. उन्होंने कहा कि ड्यूटी की कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है और 2 महीने की ड्यूटी का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है.
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