Rajasthan Toll Tax Order: राजस्थान में जब 2019 में अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तो उन्होंने वसुंधरा राजे के कई आदेशों को पलटा था. वहीं, 2024 में भजन लाल सरकार बनने के बाद से अशोक गहलोत सरकार के योजनाओं से लेकर आदेशों को पलटा जा रहा है या उसकी समीक्षा की जा रही है. अब ऐसे ही वुसंधरा राजे की एक आदेश को फिर से लागू किया जा सकता है, जिसे अशोक गहलोत की सरकार ने निरस्त कर दिया था. राजस्थान की डिप्टी सीएम और PWD मंत्री दिया कुमार 2018 में वसुंधरा राजे द्वारा दिये आदेश को लागू कर सकती है.
दरअसल, राजस्थान विधानसभा सत्र में 24 जनवरी की कार्यवाही के दौरान प्रदेश में स्टेट हाईवे को टोल फ्री करने के प्रश्न पर पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने जवाब दिया है. स्टेट हाईवे टोल फ्री करने को लेकर कांग्रेस विधायक और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल किया था. इस पर दिया कुमारी ने सरकार की ओर से रुख स्पष्ट किया है.
दिया कुमारी ने दिया जवाब
स्टेट हाइवे को टोल फ्री करने के सवाल पर सरकार की ओर से दिया कुमारी ने सीधा जवाब नहीं दिया है. क्या वह स्टेट हाइवे टोल को फ्री करेंगी, इस पर उन्होंने कहा है कि सरकार इस बारे में भविष्य में विचार करेगी. उन्होंने डोटासरा के सवाल पर लिखित रूप से जवाब दिया है. जिसमें कहा है कि स्टेट हाईवे पर वाहनों को टोल फ्री करने के लिए राज्य सरकार कानूनी और वित्तीय स्थिति पर विचार करेगी. भविष्य में जनहित को देखते हुए सरकार इस पर फैसला लेगी.
वसुंधरा राजे ने साल 2018 में किया था स्टेट हाईवे को टोल फ्री
बता दें, वसुंधरा राजे ने 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2018 में स्टेट हाईवे को टोल फ्री करने का आदेश दिया था. हालांकि, 2019 में जब अशोक गहलोत की सरकार बनी तो उन्होंने सरकार बनने के 6 महीने बाद ही स्टेट हाईवे टोल फ्री के आदेश को निरस्त कर दिया था. इसके बाद से अभी तक स्टेट हाईवे पर टोल शुल्क लिया जाता है.
अब देखना यह है कि क्या दिया कुमारी एक बार फिर वसुंधरा राजे की आदेश को लागू करेंगी या नहीं.
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