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शंकर ऑयल मिल पर सेल टैक्स और जीएसटी का छापा, फर्जी बिलिंग की आशंका
सूत्रों के अनुसार, जयपुर और अजमेर की संयुक्त टीम रमेश भक्तानी के निवास स्थान और शंकर ऑयल मिल दोनों जगहों पर दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है.
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Rajasthan Anti Conversion Law: राजस्थान में 'जबरन धर्मांतरण' अब गंभीर अपराध! राज्यपाल ने दी हरी झंडी, बना कड़ा कानून
राजस्थान में जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की मंजूरी मिल गई है. अब यह कानून बन गया है और प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के मामलों में मुकदमा दर्ज होने के साथ सजा की कार्रवाई भी की जा सकेगी.
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राजस्थान में शराब पर लग रहा 20% 'गौ-सेस', जोधपुर के वायरल बिल ने खोली पोल, वित्त विभाग कही ये बात
राजस्थान के राजस्व प्रभारी वित्त सचिव कुमार पाल गौतम ने भी इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि गौ-सेस एक सरचार्ज के रूप में लिया जाता है, जब भी किसी बिल पर वेल्यू एडिशन होती है.
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राजस्थान बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 25 साल में पहली बार घटाया गया शुल्क... जानें किसे कितना मिलेगा फायदा
जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम्स ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रैल में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की थी जिस पर शुक्रवार (3 अक्तूबर) को निर्णय सुनाया गया.
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PM Modi Birthday: पट्टे, पेंशन से लेकर बिजली की शिकायत तक.. राजस्थान में 17 सितंबर से एक ही छत के नीचे होंगे सारे काम; जानें पूरी बात
PM Modi Birthday: सरकार का मानना है कि इन शिविरों से न केवल जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में लोगों तक पहुंचेगा.
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Rajasthan: 'ईसाई विचारधारा के अनुसार काम कर रहे हैं रोत' धर्मांतरण मामले पर मन्नालाल रावत का BAP पर हमला
उन्होंने कहा कि यह विरोध जनजातियों की संस्कृति के खिलाफ है और इसकी जड़ें कैथोलिक चर्च रांची और पादरी एल्विन की सोच से जुड़ी हुई हैं. अंग्रेज विद्वान मैक्समूलर की विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का आरोप उन्होंने राजकुमार रोत पर लगाया.
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राजस्थान में लैंड-रेवेन्यू बिल पर घमासान, रविंद्र भाटी बोले 'किसानों को खतरा', हीरालाल नागर ने कहा 'चिंता की बात नहीं'
रविंद्र भाटी की इन आशंकाओं को ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसानों की परेशानी नहीं, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए है.
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Rajasthan Assembly: 50 हजार का जुर्माना या 6 महीने की जेल, राजस्थान में बोरवेल खोदने से पहले ये खबर जरूर पढ़ें
राजस्थान विधानसभा ने एक नया भूजल संरक्षण बिल पास किया है. इसके तहत अब बोरवेल खोदने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा.
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राजस्थान में उद्योगों का रास्ता साफ, विधानसभा में लैंड रेवेन्यू बिल 2025 पास, जानें इसके बड़े फायदे
एक खास बात यह है कि इस बिल के प्रावधान 18 सितंबर 1979 से पहले औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई उन जमीनों पर लागू नहीं होंगे, जिनकी लीज पहले ही सरकार या RIICO द्वारा रद्द की जा चुकी थी.
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Rajasthan: 2 महीने से अंधेरा में था सांसद हनुमान बेनीवाल का घर, अब हाई कोर्ट ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम
इस फैसले से साफ है कि कोर्ट ने हनुमान बेनीवाल को जहां एक तरफ राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित किया है कि बकाया राशि का एक हिस्सा जल्द से जल्द जमा हो.
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Rajasthan Assembly Highlights: विधानसभा में सीएम भजनलाल ने कहा- विपक्ष नहीं रख पाए जनता का मुद्दा, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
Rajasthan Assembly Live Today: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज खत्म हो रहा है. आज दो अहम विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे. यहां पढ़ें ताजा अपडेट
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धर्मांतरण विरोधी बिल: कांग्रेस MLA रफीक खान और अमीन कागजी को मूल धर्म में लौटने का न्योता
बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि भारत में बसने वाले मुसलमानों में से 70% से ज्यादा मूल रूप से सनातनी ही थे.
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राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास, जानें किस नेता ने क्या कहा?
राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 बिल आने से अब जबरन धर्म परिवर्तन कराना आसान नहीं होगा.
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जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले विधेयक पर बोले मदन दिलावर, 'जहां ज्यादा मुस्लिम... वहां हिंदू की स्थिति खराब'
मदन दिलावर ने कहा, धर्म परिवर्तन करते ही उसकी भाषा बदल जाती है. देश के प्रति श्रद्धा और सम्मान खत्म हो जाता है और लगाओ भी खत्म हो जाता है, षड्यंत्र रचने का प्रयास वह लोग करते हैं.
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राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल: मंत्री अविनाश गहलोत बोले- 'यह देश का सबसे सख्त कानून'
सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने इसे देश का सबसे सख्त कानून बताया है. इस बिल में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 7 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है. मंत्री ने धर्मांतरण के बाद आरक्षण के लाभ पर भी सवाल उठाए हैं.
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सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने इसे देश का सबसे सख्त कानून बताया है. इस बिल में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 7 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान है. मंत्री ने धर्मांतरण के बाद आरक्षण के लाभ पर भी सवाल उठाए हैं.
