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राजस्थान पंचायत चुनाव की कवायद तेज, OBC रिपोर्ट आने से पहले कलेक्टरों को मिली आरक्षण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी
आरक्षण अधिसूचित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. राज्य भर में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नवंबर तक संपन्न होने का प्रस्ताव है.
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पहली बार चुनाव के ऐलान से पहले शेड्यूल सार्वजनिक! आयोग ने कोर्ट को बताई तारीख, आचार संहिता का क्या होगा?
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनावी कार्यक्रम पेश किया है. ऐसे में प्रशासनिक-राजनीतिक गलियारों में आदर्श आचार संहिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया का शेड्यूल हाईकोर्ट के सामने पेश, आने वाला है अपडेट
ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक रिपोर्ट देगा. सरकार 15 अगस्त तक आरक्षण पर लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर लेगी.
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राजस्थान में ट्रांसफर की डेडलाइन के बीच नया ट्विस्ट! OBC आयोग के एक पत्र से शिक्षा समेत कई विभागों में असमंजस
राजस्थान में तबादलों की छूट खत्म होने से ठीक पहले ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर नया संशय खड़ा कर दिया है. आयोग ने कहा है कि 10 से 23 जुलाई तक होने वाले महत्वपूर्ण सर्वे के कारण इसमें लगे नोडल अधिकारियों और प्रगणकों को फिलहाल रिलीव न किया जाए.
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"सरहद पर अवैध कब्जों पर चलता रहेगा बुलडोजर", डॉ. अरुण चतुर्वेदी बोले- समझौता नहीं किया जा सकता
राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने सीमावर्ती जिलों में चल रही अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है.
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RPSC में अब एक क्लिक पर होगी शिकायत दर्ज, सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी बात
RPSC ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए अपना नया 'कैंडिडेट ग्रीवेंस पोर्टल' अपडेट किया है. अब परीक्षार्थी घर बैठे ओटीआर आईडी के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और ऑनलाइन ही उनकी स्थिति की निगरानी भी कर पाएंगे.
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पंचायत चुनाव पर गतिविधियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण पर नए आंकड़े मांगे
राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.
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बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान तैयार, नए आदेश से साफ हुआ रास्ता, थर्मल पावर खरीद को हरी झंडी
राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के चलते भारी मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं. इन परेशानियों को दूर करने के लिए थर्मल पावर खरीद का विकल्प बेहद जरूरी माना जा रहा है. जानिए इस नए आदेश से बिजली सप्लाई कैसे बेहतर होगी.
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उदयपुर स्कूल हादसा: आधी रात थाने में घुसी करणी सेना, जिद करके प्रिंसिपल को बुलाया; जानें फिर आगे क्या हुआ?
सोमवार को गोवर्धन विलास इलाके के सेंट एंथोनी स्कूल में अपने माता-पिता का इकलौता बेटा खेल के मैदान में खेल रहा था. इसी दौरान खेल परिसर में लगा भारी-भरकम हैंडबॉल पोल अचानक बच्चे पर गिर गया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौत हो गई.
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गंगापुर सिटी में 'कचरा संकट', 3 करोड़ का भुगतान अटका तो कंपनी ने खड़े किए हाथ, अब घर-घर लगेगा कूड़े का ढेर
कंपनी ने साफ कर दिया है कि 15 अप्रैल से काम बंद होने की पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी. जब तक बकाया भुगतान का ठोस समाधान नहीं निकलता, गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेंगी.
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ENT डॉक्टर्स देंगे नकल रोकने की ट्रेनिंग, SI भर्ती परीक्षा से पहले पुलिसकर्मियों को मिलेगा खास प्रशिक्षण
SI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को होगी. इस परीक्षा के लिए आरपीएससी ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं. आरपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षा को पूरी तरह नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने पर खासा जोर है.
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राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा
राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.
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"कांग्रेस OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहती?", जोगाराम पटेल ने संयम लोढ़ा के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना
पंचायत चुनाव के मुद्दे जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का काम चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि उससे पहले की तैयारी करवाना है और हम तैयारी कर चुके हैं.
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असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पांचों राज्यों में मतदान अप्रैल में होगा जबकि सभी चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
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झुंझुनूं कलेक्टर समेत 6 बड़े अफसरों की कोर्ट में पेशी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे 500 फ्लैट्स!
झुंझुनूं में बरसों से घर का इंतजार कर रहे 1536 परिवारों के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर और एडीएम समेत 6 अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर 6 करोड़ रुपये के चेक जमा कराए गए हैं. आदेश न मानने पर 3 साल की जेल और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है.
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राजस्थान पंचायत चुनाव की कवायद तेज, OBC रिपोर्ट आने से पहले कलेक्टरों को मिली आरक्षण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी
आरक्षण अधिसूचित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. राज्य भर में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नवंबर तक संपन्न होने का प्रस्ताव है.
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पहली बार चुनाव के ऐलान से पहले शेड्यूल सार्वजनिक! आयोग ने कोर्ट को बताई तारीख, आचार संहिता का क्या होगा?
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनावी कार्यक्रम पेश किया है. ऐसे में प्रशासनिक-राजनीतिक गलियारों में आदर्श आचार संहिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया का शेड्यूल हाईकोर्ट के सामने पेश, आने वाला है अपडेट
ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक रिपोर्ट देगा. सरकार 15 अगस्त तक आरक्षण पर लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर लेगी.
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राजस्थान में ट्रांसफर की डेडलाइन के बीच नया ट्विस्ट! OBC आयोग के एक पत्र से शिक्षा समेत कई विभागों में असमंजस
राजस्थान में तबादलों की छूट खत्म होने से ठीक पहले ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को पत्र लिखकर नया संशय खड़ा कर दिया है. आयोग ने कहा है कि 10 से 23 जुलाई तक होने वाले महत्वपूर्ण सर्वे के कारण इसमें लगे नोडल अधिकारियों और प्रगणकों को फिलहाल रिलीव न किया जाए.
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राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने सीमावर्ती जिलों में चल रही अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है.
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RPSC में अब एक क्लिक पर होगी शिकायत दर्ज, सीधे अधिकारियों तक पहुंचेगी बात
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पंचायत चुनाव पर गतिविधियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण पर नए आंकड़े मांगे
राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.
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बिजली संकट से निपटने के लिए राजस्थान तैयार, नए आदेश से साफ हुआ रास्ता, थर्मल पावर खरीद को हरी झंडी
राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट के चलते भारी मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं. इन परेशानियों को दूर करने के लिए थर्मल पावर खरीद का विकल्प बेहद जरूरी माना जा रहा है. जानिए इस नए आदेश से बिजली सप्लाई कैसे बेहतर होगी.
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उदयपुर स्कूल हादसा: आधी रात थाने में घुसी करणी सेना, जिद करके प्रिंसिपल को बुलाया; जानें फिर आगे क्या हुआ?
सोमवार को गोवर्धन विलास इलाके के सेंट एंथोनी स्कूल में अपने माता-पिता का इकलौता बेटा खेल के मैदान में खेल रहा था. इसी दौरान खेल परिसर में लगा भारी-भरकम हैंडबॉल पोल अचानक बच्चे पर गिर गया, जिससे उसे जानलेवा चोटें आईं और उसकी मौत हो गई.
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गंगापुर सिटी में 'कचरा संकट', 3 करोड़ का भुगतान अटका तो कंपनी ने खड़े किए हाथ, अब घर-घर लगेगा कूड़े का ढेर
कंपनी ने साफ कर दिया है कि 15 अप्रैल से काम बंद होने की पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी. जब तक बकाया भुगतान का ठोस समाधान नहीं निकलता, गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरेंगी.
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SI भर्ती परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को होगी. इस परीक्षा के लिए आरपीएससी ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं. आरपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षा को पूरी तरह नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने पर खासा जोर है.
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राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा
राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.
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"कांग्रेस OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराना चाहती?", जोगाराम पटेल ने संयम लोढ़ा के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना
पंचायत चुनाव के मुद्दे जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार का काम चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि उससे पहले की तैयारी करवाना है और हम तैयारी कर चुके हैं.
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असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पांचों राज्यों में मतदान अप्रैल में होगा जबकि सभी चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
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झुंझुनूं कलेक्टर समेत 6 बड़े अफसरों की कोर्ट में पेशी, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेंगे 500 फ्लैट्स!
झुंझुनूं में बरसों से घर का इंतजार कर रहे 1536 परिवारों के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर और एडीएम समेत 6 अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब कर 6 करोड़ रुपये के चेक जमा कराए गए हैं. आदेश न मानने पर 3 साल की जेल और भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है.
