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  बैंक कर्मियों ने सड़क पर फेंका कचरा, नगर पालिका ने मुख्य गेट पर ही खाली कर दी कचरे की ट्रॉली

  राजस्थान के सिरोही जिले में स्वच्छता के प्रति लापरवाही दिखाना एक बैंक को महंगा पड़ गया. नगर पालिका ने सड़क पर गंदगी फैलाने के आरोप में बैंक के मुख्य गेट पर ही कचरे की ट्रॉली खाली कर दी. 

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  31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा

  हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  "दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

  सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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  शादी के सीजन में मैरिज होम पर प्रशासन ने जड़ा ताला, सीज की कार्रवाई के बाद मचा हड़कंप

  नगर परिषद की ओर से 14 मैरिज गार्डन संचालकों को पहले भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं. कई बड़े मैरिज गार्डनों सीज होने की आशंका के बाद हलचल तेज हो गई है.

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  रात में स्कूटी पर सवार होकर निकले कलेक्टर और निगम कमिश्नर, 'सूरत मॉडल' पर जयपुर को चमकाने की तैयारी

  ‘ऑपरेशन क्लीन स्वीप’ के तहत रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मेगा सफाई अभियान चलाया गया. कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त खुद स्कूटी पर शहर का जायजा लेते नजर आए.

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  निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी, वोटर लिस्ट से 3 लाख नाम कटे; जयपुर में 150 वार्डों का गणित बदला

  राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनावों हेतु अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है. जयपुर सहित 195 निकायों में मतदाताओं की संख्या में बड़े बदलाव हुए हैं. शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद प्रदेश में कुल वोटर्स की संख्या अब 1.10 करोड़ रह गई है.

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  राजस्थान: कहीं कट तो नहीं गया आपका वोट? 195 शहरों की नई वोटर लिस्ट जारी, चुनाव से पहले तुरंत चेक करें अपना नाम

  राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के लिए 195 निकायों की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार सूची से 3.22 लाख नाम कम हुए हैं, जबकि जोधपुर और उदयपुर में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है. अपनी वार्ड सूची का पूरा हाल यहां जानें.

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  राजस्थान: नगर निकाय चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ड्राफ्ट सूची से घट गए 3.22 लाख मतदाता

  राजस्थान की 309 स्थानीय निकायों में से 195 नगर निकायों के कुल 1.10 करोड़ मतदाताओं में से 56,57,921 पुरुष और 53,49,578 महिलाएं हैं. विशेष रूप से, इस बार 377 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

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  करौली के इन 14 मैरिज गार्डनों पर लटक सकता है ताला, शादियों के सीजन में नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई

  करौली नगर परिषद ने 14 बड़े मैरिज होम संचालकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. शादियों के सीजन में इन गार्डनों पर ताला लटक सकता है. वजह जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

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  'पिंकसिटी' को चमकाने के लिए ‘सफाई सेवा मैराथन-2026', जयपुर में 9 हजार कर्मचारियों के साथ लॉन्च हुआ अभियान

  जयपुर में अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान ‘सफाई सेवा मैराथन-2026’ शुरू हुआ. कमिश्नर ओम कसेरा ने खुद झाड़ू थामा और शहर में सफाई-व्यवस्था का जायजा लेने उतरे.

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  सामने टेबल पर रखी थीं 500 के नोटों की 9 गड्डियां, अचानक पहुंच गई ACB टीम; खुला रह गया अधिकारी का मुंह!

  राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई जारी है. बारां जिले के अंता नगर पालिका में तैनात सहायक अभियंता से आकस्मिक जांच के दौरान लाखों रुपये की संदिग्ध राशि बरामद हुई है जिससे हड़कंप मच गया है.

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  करौली में सफाई व्यवस्था पर बैठक में ही खुल गई प्रशासन की पोल, कागजों में साफ शहर; जमीन पर गंदगी का ढेर

  राजस्थान के करौली में सफाई व्यवस्था की सच्चाई समीक्षा बैठक के दौरान सामने आ गई, जहां बड़े दावों के बीच गंदगी और अव्यवस्था ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और सिस्टम की कमजोरियां उजागर हो गईं.

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  "नगर निगम लोगों को गैर-कानूनी नोटिस भेज रहा", खाचरियावास ने आंदोलन की दी चेतावनी

  कांग्रेस नेता ने इस प्रक्रिया को गैर-कानूनी बताते हुए कहा कि जनता को सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा है. नोटिस में नाप और राशि भी गलत मांगी गई है.

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  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर पूर्व विधायक ने सरकार और EC को भेजा लीगल नोटिस, 15 अप्रैल तक नहीं होगा चुनाव

  नोटिस में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर के आदेश से प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराने के निर्देश दिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा.