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पंचायत चुनाव पर गतिविधियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण पर नए आंकड़े मांगे
राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.
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राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...
पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.
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31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा
हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार की याचिका पर 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!
भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.
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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, याचिकाकर्ता ने कहा- इलेक्शन में देरी से काम अटक रहे
राजस्थान हाईकोर्ट में गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी.
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पंचायत निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली, अब 26 मई को होगी
सुनवाई के दौरान आज अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है.
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राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.
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"जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.
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"दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.
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राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.
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Panchayat Election 2026: हाड़ौती का इको-टूरिज्म बन सकता है डूंगरजा का कमल सरोवर, गवर्नर से मंत्रियों तक के दौरे के बाद भी विकास अधूरा
Rajasthan News: कोटा के डुंगरजा गांव में पंचायत चुनाव से पहले 'कमल सरोवर' का विकास एक बड़ा मुद्दा बन गया है. 30 साल से लगातार रामायण का पाठ होने और राज्यपाल के दौरे के बावजूद, गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है.
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Ground Report: डीग के गुलपाड़ा में विकास के दावे 'फिसले', सरपंच के 5 साल के काम को जनता ने दिया 'जीरो' नंबर
Rajasthan Panchayat Election 2026: डीग जिले के गुलपाड़ा गांव में पंचायत चुनाव से पहले विकास को लेकर यहां के ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा . जर्जर सड़कों, पानी की किल्लत ने गांव में विकास पोल खोल के रख दी. इसी गुस्से में यहां के लोगों ने अपने सरपंच प्रतिनिधि को 10 में 0 अंक दिए है.
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'पंचायत-निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं', OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर डोटासरा का सरकार पर वार
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज में भी 15 जिले और करीब 112 के पंचायत समितियां हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है, बाकी सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार वहां चुनाव नहीं कर रही है.
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राजस्थान में मरे हुए लोग डालेंगे वोट? डोटासरा ने खोला 'फर्जी' वोटर लिस्ट का राज, 1 अप्रैल से मचेगा बवाल!
Govind Singh Dotasra Press Conference: डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो पुरानी लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
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राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा
राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.
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पंचायत चुनाव पर गतिविधियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने आरक्षण पर नए आंकड़े मांगे
राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने के लिए 31 जुलाई की समयसीमा को बरकरार रख चुका है. इसके बावजूद आरक्षण संबंधी आंकड़ों के अभाव में चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं हो पाया है.
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31 जुलाई तक कराएं पंचायत और निकाय चुनाव, हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दे दी नई समयसीमा
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दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!
भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.
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राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर सस्पेंस बरकरार, याचिकाकर्ता ने कहा- इलेक्शन में देरी से काम अटक रहे
राजस्थान हाईकोर्ट में गिर्राज सिंह देवंदा और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मामले की जानकारी दी.
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पंचायत निकाय चुनाव मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई टली, अब 26 मई को होगी
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राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.
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राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं
राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.
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Ground Report: डीग के गुलपाड़ा में विकास के दावे 'फिसले', सरपंच के 5 साल के काम को जनता ने दिया 'जीरो' नंबर
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गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज में भी 15 जिले और करीब 112 के पंचायत समितियां हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है, बाकी सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार वहां चुनाव नहीं कर रही है.
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