Panchayat Elections

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  राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव हाईजैक करने की कोशिश, परिसीमन का अंतिम प्रकाशन रोका- डोटासरा

  डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने खुद पंचायती राज परिसीमन की समय-सीमा तय की थी. 17 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में साफ कहा गया था कि दो सप्ताह के भीतर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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  राजस्थान पंचायत सीमांकन मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव का रास्ता साफ

  राज्य की ओर से दलील दी गई कि अब सीमांकन फिर से करने पर अनेक ग्राम पंचायतों की सीमाएं बदलनी पड़ेंगी, जिससे पूरे राज्य में पंचायत चुनाव कार्यक्रम प्रभावित होगा.

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  राजस्थान में गृह क्षेत्रों में पोस्टेड कर्मचारियों के होंगे तबादले, चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश; डेडलाइन बताई

  Transfer In Rajasthan: आयोग ने 30 अप्रैल 2026 को कट-ऑफ डेट माना है और कहा है कि पिछले चार साल के दौरान किसी अधिकारी की पोस्टिंग तीन साल से अधिक रही हो, तो उसे बदलना अनिवार्य होगा.

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  राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 25 फरवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

  1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को पंचायत चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल किया जाएगा. आयोग ने निर्देश दिया है कि एक बूथ पर 1100 से अधिक वोटर नहीं होंगे.

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  "पर्दा हटेगा, तभी वोट पड़ेगा", पंचायत चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश- महिला चेहरा ढककर नहीं कर पाएंगी मतदान

  Panchayat Chunav: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है, इससे निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहेगी.

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  प्रचार खर्च की लिमिट.. कितनी गाड़ी की परमिशन? राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर आई अधिसूचना

  चुनाव खर्च का ब्यौरा 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए वाहनों की संख्या को लेकर भी सीमा तय की गई है.

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  राजस्‍थान के पंचायत और न‍िकाय चुनाव का नया फार्मूला तैयार, जानें कैसे बढ़ेंगी वार्ड और पंचायतों की सीमा

  राजस्‍थान में कुल 14,635 ग्राम पंचायतें और 450 पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं. हाल में प्रदेश के 41 जिलों में करीब 3,441 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है.

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  Rajasthan: राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे ? कल आ सकती है बड़ी खबर; सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई 

  Panchayat Election In Rajasthan: याचिका में बताया गया है कि समय पर चुनाव न करवाकर सरकार ने निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं. यह संविधान का उल्लंघन है.

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  पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस, 3 जिला कलेक्टर को देना 9 जनवरी तक देना होगा जवाब

  याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि सरकार ने कलेक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव नहीं माने और मनमाने तरीके से अधिसूचना जारी की. नई अधिसूचना के मुताबिक, पंचायत मुख्यालय काफी दूरी पर रखे गए.

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  Rajasthan Politics: 'रोओ या चिल्लाओ, तुम्हें ठुकरा दिया जाएगा', सतीश पूनिया ने कांग्रेस की महारैली से पहले राहुल गांधी पर साधा निशाना

  Satish Poonia Interview: राजस्थान में सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल को 'देशद्रोह' जैसा बताया है. पूनिया का कहना है कि राहुल गांधी कितना भी रोएं, जनता उन्हें नकार देगी.

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  निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारी में एक्‍शन में मोड में सीएम, भजनलाल जमीनी स्‍तर पर ले रहे फीडबैक

  जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर आज फिर भाजपा की संगठनात्मक बैठकें होंगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीन संभागों की अहम बैठकें लेंगे.

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  Rajasthan: दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर बड़ा अपडेट, नियम बदलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

  अधिनियम में संसोधन की फाइल विधानसभा में पेश होगी. अगर विधानसभा में संसोधन विधेयक पास होता है तो आने वाले निकाय चुनावों से पहले ही यह नियम बदल सकता है.

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  Exclusive: राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी क्यों? मंत्री मदन दिलावर ने NDTV पर बताई अंदर की 'असली' बात

  Madan Dilawar Statement on Panchayat Election Date: पंचायतीराज मंत्री ने दावा किया कि सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पंचायतीराज विभाग में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वे पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव नहीं होने से रुका केंद्र का 3000 करोड़ का फंड, गांव के विकास पर असर... ठप हुए सारे काम

  चुनाव न होने की वजह से पंचायतों को सबसे बड़ा झटका वित्तीय मोर्चे पर लगा है. केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव देरी से कराने पर राज्य का तीन हजार करोड़ रुपए का फंड रोक दिया है.