Rajasthan Governer

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  "बच्चों की निजता भंग करना ठीक नहीं", सरकारी स्कूलों में फोटो-वीडियो पर पाबंदी के आदेश पर दिलावर का बयान

  स्कूल परिसर के भीतर फोटो या वीडियो शूट करने से संबंधित आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. अब इस मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी स्थिति स्पष्ट की.

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  1.78 लाख नियुक्तियां पूरी, 70 हजार नई भर्तियों की तैयारी, बीकानेर से सीएम भजनलाल का ऐलान

  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसके लिए राजस्थान में स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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  पैरोल के बाद भी आसाराम जेल से नहीं आए बाहर, राजस्‍थान सरकार से जवाब तलब 

  आसाराम नाबालिग से यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. जोधपुर के ही एक आयुर्वेद अस्‍पताल में उसका इलाज चल रहा है. 

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  राजस्थान में लागू होगा UCC कानून, जोगाराम पटेल ने बताया प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा

  जोगाराम पटेल ने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम अपने स्तर पर यूसीसी कानून पारित कर चुके हैं, जबकि गोवा में लंबे समय से समान नागरिक संहिता जैसी व्यवस्था लागू है.

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  JDA ने 300 करोड़ की जमीन को करवाया अतिक्रमण मुक्त, 100 बीघा भूमि पर कट रही थी अवैध कॉलोनी

  जयपुर विकास प्राधिकरण ने 100 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. करीब 300 करोड़ रुपए की इस बेशकीमती भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश को जेडीए ने नाकाम कर दिया.

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  किसानों को राजस्थान सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 19 जून तक MSP पर बेच सकेंगे गेहूं

  राजस्थान में में गेहूं खरीद लक्ष्य 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन किया गया है. अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है.

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  डोटासरा के विवादित बयान से फिर होगा हंगामा, सरकार और मंत्री को लेकर कह दी बड़ी बात

  भाजपा सरकार के मंत्री गौतम दक के गाली गलौज वाले कथित ऑडियो वायरल मामले पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विवादित बयान से हंगामा होने वाला है.

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  राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में बड़ा फेरबदल, 27 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले; देखें पूरी लिस्ट 

  राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. आयुक्त राकेश शर्मा द्वारा 27 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी, कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं.

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  राजस्थान में घोड़ा, बैल-भैंसा समेत इन जानवरों से दोपहर में काम लेने पर लगी रोक, सरकार का सर्कुलर जारी

  राजस्थान के मुख्य सचिव ने सर्कुलर जारी करके बैल, घोड़ा और भैंसा समेत कई जानवरों से दोपहर में काम लेने पर रोक लगा दी है. जानवरों से काम लेने के प्रतिबंध को लेकर लागू करने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पुलिस प्रशासन को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है.

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  सीएम भजनलाल शर्मा 22 मई को करेंगे कैबिनेट बैठक, इन 5 अहम फैसलों पर रहेगी नजर

  कैबिनेट बैठक में राजस्थान में ईंधन बचत को लेकर सीएम भजनलाल अहम फैसला ले सकते हैं. वहीं विकास कार्यों को लेकर भी सीएम कैबिनेट में बड़ा फैसला ले सकते हैं.

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  राजस्थान सरकार ने डॉक्टरों को मनाया, हड़ताल खत्म; अब प्राइवेट अस्पतालों में फिर से मिलेगा मुफ्त इलाज का फायदा

  राजस्थान के अस्पतालों और सरकार के बीच चल रहा बड़ा विवाद आखिरकार सुलझ गया है. अब आपको इलाज के लिए जेब से भारी-भरकम पैसे नहीं देने होंगे. जानिए स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग में क्या फैसले हुए जिसने रातों-रात मरीजों की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म कर दिया.

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  राजस्थान विधानसभा का नया LOGO, असेंबली के 75 साल पूरे होने पर राज्यपाल ने किया लॉन्च

  वासुदेव देवनानी ने कहा कि नए LOGO में लोकतंत्र की मूल भावना और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समाहित किया गया है. टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान की पहचान को इस LOGO में शामिल किया गया है.

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  छात्रसंघ चुनाव मामले में एकलपीठ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, कोर्ट ने छात्रों से मांगा जवाब

  कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक याचिका केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव कराने तक सीमित थी, लेकिन एकलपीठ ने इससे आगे बढ़कर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में व्यापक निर्देश दे दिए थे.

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  CET 2026 पर संशय हुआ खत्म, चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कब होगी परीक्षा; 19 भर्तियों का खुलेगा रास्ता

  Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए CET 2026 के लिए परीक्षा तिथि और नए नियमों की घोषणा की गई है, जिसके जरिए यह जानकारी दी गई है कि पटवारी, LDC और VDO भर्ती के लिए क्या बदलाव होंगे .

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  राजस्थान में लागू होगा 'नो व्हीकल डे'! भजनलाल सरकार वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी ले सकती है फैसला

  सरकारी दफ्तरों में संसाधनों के सीमित उपयोग, डिजिटल मीटिंग्स और साझा परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही बिजली और ईंधन बचत से जुड़े कई अन्य उपाय भी शामिल किए जा सकते हैं.