Rajasthan Lok Adalat

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  राजस्थान में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 10 लाख से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य

  राजस्थान में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जयपुर हाईकोर्ट के नए भवन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उद्घाटन किया. प्रदेशभर में 480 बेंचों के जरिए करीब 10 लाख मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है.

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  सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवार को मिला ₹1.06 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट ने आदेश पर बीमा कंपनी ने सौंपा चेक

  अलवर में एक ऐतिहासिक समझौते के तहत सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिवार को ₹1.06 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि का चेक सौंपा गया. जानें कैसे लोक अदालत ने दिलाया न्याय.

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  अधिवक्ता लोकतंत्र के प्रहरी, न्याय व्यवस्था की मजबूती में अहम- सीएम भजनलाल शर्मा

  राजस्थान के जयपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला हैं. राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को मजबूत करने नए कानून लागू कर रही है.

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  Rajasthan: 15 साल पहले हुई थी शादी, 6 साल से रह रहे थे अलग, लोक अदालत में एक दूसरे को फिर पहनाई माला

  Rajasthan News: डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश कुमार गुप्ता के डायरेक्शन में रविवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई. जिसमें कल यानी रविवार को एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया जिसमें करीब 6 वर्षों से अलग-अलग रह रहे पति-पत्नी को एक बार फिर से मिला दिया. 

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  राजस्थान में लगी पहली इवनिंग लोक अदालत, 1 दिन में 55 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

  लोक अदालतों में लगभग 10 अरब 97 करोड़ 52 लाख 33 हजार 175 रुपये की राशि अवार्ड की गई. यानी इस राशि के मामले सुलझाए हुए. कोर्टों में लंबित 6 लाख 74 हजार 458 मामलों का भी आपसी समझौते की भावना से निपटारा किया गया.

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  सिरोही कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश, CJM कोर्ट के आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप

  Sirohi News: सिरोही CGM कोर्ट ने जिला कलेक्टर की कार को कुर्क करने का आदेश दिया है. CGM कोर्ट के इस फैसले से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. आइए जानते है क्या है पूरा मामला.

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  तकनीकी कारण से प्रीमियम चेक बाउंस करने पर अब बीमा कंपनी द्वारा अदा किया जाएगा बीमा राशि!

  लोक अदालत,जोधपुर ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में यह व्यवस्था दी है कि बीमाधारक के बैंक खाते में पर्याप्त राशि होने पर तकनीकी कारण से प्रीमियम चेक बाउंस होता है, तो बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी दावा राशि अदा करने के वास्ते दाई है.

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  देरी के आधार पर बीमा कम्पनी को क्लेम निरस्त करने का अधिकार नहीं: स्थायी लोक अदालत

  स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने निर्णय पारित किया कि बीमा क्लेम निरस्त करना विधि सम्मत, न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है और प्रार्थी बीमा कम्पनी से 69 हजार 23 रुपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है.